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रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा वक्फ बोर्ड

पछुवा देहरादून में कालसी क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में कब्रिस्तान, मजार बनाने के लिए वक्फ बोर्ड कर रहा वकालत

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो
Feb 24, 2023, 12:17 pm IST
in उत्तराखंड
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

उत्तराखंड में पछुवा देहरादून के कालसी क्षेत्र में सेना कैंप से सटे रिजर्व फॉरेस्ट से पिछले दिनों अवैध मजारें और कब्रिस्तान हटाए जाने पर वन विभाग की कार्रवाई पर वक्फ बोर्ड ने ऐतराज जताया है। वक्फ बोर्ड ने उक्त वन भूमि कब्रिस्तान के लिए आबंटित किए जाने की सिफारिश की है। जिस पर वन विभाग ने साफ कह दिया है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, जिससे वन अधिनियम का उल्लंघन होता हो।

उल्लेखनीय है कालसी वन प्रभाग के कंपार्टमेंट 13 और 17 रोका संख्या दो में जोकि रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, यहां कुछ समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा मजारें बना दी गई थीं और यहां शवों को दफनाने के प्रयास किए जा रहे थे, जिस पर कालसी वन प्रभाग द्वारा रोक लगा दी गई थी। फॉरेस्ट विभाग ने यहां से अवैध मजारों को हटा भी दिया था। वन विभाग को पास ही बने सेना के कैंप के अधिकारियों द्वारा बराबर ये निवेदन किया जाता रहा कि यहां मुस्लिम समुदाय की गतिविधियों से उन्हे परेशानी हो रही है। इस मामले में स्थानीय लोग भी मजारों के विरोध में खड़े हो गए थे।

उत्तराखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी : पछुवा देहरादून में हालात बेकाबू, हिमाचल सीमा पर मुस्लिमों के अवैध कब्जों की भरमार

कांग्रेस विधायक ने भी डाला दबाव
जानकारी के मुताबिक स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं को संरक्षण देते हुए वन मंत्री और अधिकारियों पर इस बात के लिए दबाव डाला कि यहां कब्रिस्तान बनने दिया जाए। जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने वन मंत्री और विधायक प्रीतम सिंह को अपने दस्तावेज के जरिए स्पष्ट कर दिया गया है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, जिस पर कोई अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जिसके बाद प्रीतम सिंह ने भी चुप्पी साध ली।

रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर मुस्लिमों का दावा
अभी ये मामला शांत ही हुआ था कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन ने राजस्व विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर मुस्लिमों का दावा करते हुए उन्हें कब्रिस्तान के लिए जमीन दिए जाने की वकालत की है, जबकि राजस्व सचिव को वन विभाग के उच्च अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है, जो किसी भी सूरत में किसी को नहीं दी का सकती। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को अवैध मजारों और कब्रिस्तान के लिए दिए जाने और मुस्लिम समुदाय को अवैध रूप से कब्जा करने के लिए संरक्षण दे रहा है।

क्या कहते हैं वन संरक्षक
इस मामले में कालसी क्षेत्र के वन संरक्षक डॉ विनय भार्गव का कहना है कि उक्त भूमि रिजर्व फॉरेस्ट की है, जिसमें वन संबंधी गतिविधि के अलावा कोई भी गतिविधि नहीं करने दी जाएगी। स्थानीय हिंदू संगठनों से जुड़े सुरेंद्र जोशी का कहना है कि यहां मुस्लिम समुदाय के द्वारा जबरन कब्रिस्तान और मजार बनाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुद्रसेना के राकेश तोमर का कहना है कि कालसी विकास नगर में मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए। खास तौर पर अवैध फर्जी मजारों को ध्वस्त करना चाहिए।

Topics: वक्फ बोर्डcemeteryमजारcemetery in forest areaMazarmazar in forest areawaqf boardकब्रिस्तानरिजर्व फॉरेस्ट की जमीनदेहरादून में अतिक्रमणदेहरादून समाचारवन क्षेत्र में कब्रिस्तानDehradun Newsवन क्षेत्र में मजारअवैध अतिक्रमणreserve forest landillegal encroachmentencroachment in dehradun
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