सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 5 दिन का समय दिया था, लेकिन अब तक फैसला नहीं लेने पर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर नहीं करे।
कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने जल्द अपना फैसला लेने की बात कही है । सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर रविवार तक फैसला ले लिया जाएगा। बतादें, इस मामले में अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी, जो जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की अदालत में होगी।
केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय ले रहे हैं। इस दौरान सुनवाई में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हमारे पास 13 प्रस्ताव आए हैं। इसके बाद जस्टिस कौल ने कहा, ”हमारे पास जो भी था हमने आपको भेज दिया है, अब हमारे पास लंबित कुछ भी नहीं है”।
