जल्द राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा 'रामसेतु', केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब
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होम भारत

जल्द राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा ‘रामसेतु’, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

जानिए कैसे UPA सरकार में तोड़ने की बनाई गई थी योजना

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jan 19, 2023, 04:48 pm IST
in भारत

सनातन धर्म में आस्था का केंद्र और विशव में प्रेम की सबसे बड़ी निशानी श्री रामसेतु जल्द ही राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो सकता है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर कहा है कि ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया अभी संस्कृति मंत्रालय में चल रही है।

Centre tells Supreme Court the process to declare ‘Ram Sethu’ a national heritage monument is currently underway in the ministry of Culture.

Supreme Court allows BJP leader Subramanian Swamy to file additional materials related to the issue with the Ministry

— ANI (@ANI) January 19, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को कहा है कि अगर उनके पास इससे संबंधित कोई अन्य दस्तावेज या सामग्री है तो वो संस्कृति मंत्रालय को दे सकते हैं या चाहें तो मंत्रालय के समक्ष अतिरिक्त बातें रख सकते हैं। इस पर स्वामी ने कहा कि वे अपनी बातें रख चुके हैं।

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा, “अगर मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। अगर मंत्री मिलना नहीं चाहते हैं तो मैं भी किसी से नहीं मिलना चाहता। हम एक ही पार्टी में हैं। यह मुद्दा हमारे घोषणा-पत्र में शामिल था। उन्हें (संस्कृति मंत्रालय) को 6 हफ्ते में फैसला करने दीजिए”।

दरअसल, याचिकाकर्ता सु्ब्रमण्यम स्वामी ने 2020 में भी रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि श्री रामसेतु श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच पत्थरों का एक पुल है। इसका निर्माण भगवान श्रीराम द्वारा लंका पहुंचने के लिए किया गया था। ऐसी मान्यता है कि राम ने रावण पर हमला करने के लिए इसी पुल का निर्माण कराया था।

बता दें कि इससे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए सरकार 1 के द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस परियोजना पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद UPA सरकार ने एक हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि कुछ राजनीतिक दल, पर्यावरणविद और कुछ हिंदु धार्मिक समूह इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। UPA सरकार ने बताया था कि इस परियोजना के तहत मन्नार को पाक जलडमरूमध्य से जोड़ा जाएगा, जिसमें व्यापक ड्रेजिंग और चूना पत्थर के शेलों को हटाकर 83 किलो मीटर लंबा पानी चैनल बनाया जाएगा।

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