भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने कहा है कि उत्तराखंड देश में सबसे अधिक सजा के प्राविधान के साथ सबसे सशक्त धर्मांतरण कानून बनाने वाला राज्य बना है, जो समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा, इस कानून को लेकर हमारी नीति और नियत स्पष्ट थी तभी सड़क पर विरोध करने वाली कांग्रेस को भी सदन में इस बिल का समर्थन करना पड़ा।
प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बल या प्रलोभन से धर्मान्तरण पर रोक वाले इस अधिनियम व ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर जनजागरण के उद्देश्य से पार्टी विशेष संवाद कार्यक्रम कल से प्रारम्भ करने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी, अब तक जिन 9 राज्यों में अवैध धर्मांतरण पर रोके लगाने के लिए कानून बने हैं उनमें सबसे अधिक सजा 3 से 10 वर्ष का प्रावधान बीजेपी की धामी सरकार ने किया है। साथ ही पीड़ित को दोषी से 5 लाख तक के मुआवजे की व्यवस्था भी इसमें की गई है।
उन्होंने कहा, यह सब इसलिए कि जबरन, प्रलोभन या छल कपट से धर्मान्तरण के अवैध कामों में लगे दोषियों को कड़ी सजा मिले व ऐसे लोगों में कानून का खौफ बने। इसी तरह तमाम कानूनी व षडयंत्रकारी बाधाओं व विपक्ष की तमाम किन्तु परंतु के वावजूद धामी सरकार ने महिलाओं को 30 फीसदी क्षेतिज आरक्षण का हक देने के विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराया। उन्होंने सदन में समर्थन के लिए विपक्षी पार्टी व निर्दलीय विधायकों का भी धन्यवाद किया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपना काम कर दिया है अब पार्टी शीघ्र कानून बनने जा रहे इन दोनों अधिनियमों की जानकारी जनता तक पहुंचाकर जगरूक करने का काम सभी जिलों में करने जा रही है । इसमें पार्टी के पदाधिकारी व प्रदेश प्रवक्ता सभी जिलों में पत्रकार वार्ता कर संवाद करेंगे ।
