उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए महानिदेशक का पद सृजित किया जाएगा। अभी तक माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग अलग-अलग हैं। महानिदेशक स्कूल के पद पर अधिकारी की तैनाती हो जाने के बाद दोनों विभाग एक ही महानिदेशक के प्रति जवाबदेह होंगे।
उतर प्रदेश सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा की सिस्टम में बदलाव का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा की होगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अब महानिदेशक स्कूल, बेसिक और माध्यमिक दोनों का जिम्मा संभालेंगे। महानिदेशक स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा ठीक हो और तेजी के साथ योजनाएं धरातल पर उतरें।
इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किया गया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए, कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए।
