उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 26 बिंदु आए, जिनमें से 24 पर मुहर लगाई गई है। 6 नए थाने और बीस पुलिस चौकियां खोले जाने को भी मंजूरी दी गई है।
शासन सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने आज सड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन किया है और सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25% की बजाय 30% किया गया है। सड़क दुर्घटना में मृतक आश्रित राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। कैबिनेट ने लैंड यूज बदलने के लिए पेट्रोल पंप के लिए नियम में बदलाव करते हुए लैंड यूज के लिए चार्ज 75 प्रतिशत से घटाकर 15 और साढ़े 7 प्रतिशत किया गया है।
कैबिनेट ने कृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी, साथ ही समाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत राशि बढ़ाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई। शिक्षा विभाग में बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को लागू किया गया है। यदि 30 दिन तक कोई बच्चा बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।
वित्त विभाग में जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। सरकार ने 143 पद दिव्यांग बच्चों के लिए स्वीकृत करने का निर्णय लिया है, पहले 47 पद स्वीकृत थे, अब 143 पद और स्वीकृत किए गए है। सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि रुड़की विश्वविद्यालय को हरिद्वार यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता और बोनस के लिए मुख्यमंत्री धामी को ही फैसला लेने को कहा है।
कैबिनेट ने कौशल एवं सेवा विकास योजना को आउट सोर्सिंग एजेंसी बनाये जाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में कूड़ा फेंकने और थूकने के कानूनी मसौदे में बदलाव करते हुए अब केवल अर्थ दंड का ही प्रवधान किया गया है इसमें से जेल जाने का प्रधावन हटाया गया है।
सचिव बगौली के मुताबिक कैबिनेट ने केदारनाथ में पुराने मकानों को गिरा कर नव निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सचिव बगौली ने बताया कि राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस के अधीन चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में 20 चौकियां 6 थानों को मंजूरी दी गई है।
