योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल को 6 माह पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार ने 6 माह के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वो सभी पूर्ण हो चुके हैं। यूपी में 1,225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेस-वे, प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 6 नये एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जाना है। एक्सप्रेस-वे की रफ्तार के साथ ही प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का जाल बिछाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले यूपी में योगी सरकार सभी मंडलों को एयर कनेक्ट करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर मिशन मोड में काम कर रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाये जा रहे हैं, 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज के अलावा गोरखपुर-रायबरेली में एम्स का संचालन किया जा रहा है। 6.51 करोड़ प्रदेशवासियों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक के बीमा से कवर किया जा चुका है।
36 माफियाओं को मिली सजा
मुख्तार अंसारी सहित 36 माफिया और उनके गुर्गों को सजा मिल चुकी है. इनमे दो को फांसी की भी सजा हुई है। साथ ही पिछले छह माह में प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई गई 22 सौ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। सबसे कम समय में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है। यूपी पुलिस ने माफियाओं के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ 396 मुकदमे दर्ज कर चार सौ से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 174 पर गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर में 355 और 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है और 310 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। ड्रग माफिया के खिलाफ 24 अगस्त से आठ सितंबर तक चले अभियान में पुलिस ने 2833 संदिग्ध आरोपियों को चिह्नित कर 2479 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और 2277 मुकदमे दर्ज किए।
10 लाख करोड़ रूपये के निवेश का खाका तैयार
जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-23 (जीआईएस) से पहले दो दर्जन से अधिक नीतियों को अपग्रेड किया जा रहा है और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी जल्द आने वाली है। जीआईएस-23 के लिए 17 देशों सहित देश के सात बड़े शहरों में रोड शो भी होगा। प्रदेश में पिछले छह माह में 55 कंपनियों ने 45 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा निवेश आईटी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में 94,632 करोड़ रुपए का हुआ है। योगी सरकार में पिछले साढ़े पांच साल में चार लाख 68 हजार करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिसमें तीन लाख 82 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस साल 21 अगस्त तक 205 रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं और अन्य 142 रिफॉर्म्स 31 अक्टूबर तक लागू होंगे।
93 हजार लोगों को मिला रोजगार
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही सेवायोजन के अंतर्गत रोजगार मेला के जरिए 93 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला, जबकि करियर काउंसिलिंग में 1.42 लाख से अधिक को मार्गदर्शन मिला। प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क विकसित किए गए हैं। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था हो चुकी है तो प्रदेश के 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध किए गए हैं। 26 नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक स्वीकृत किए जा चुके हैं तो 24 निर्माणाधीन हैं। युवाओं को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एविएशन और ड्रोन तकनीक में निपुण बनाया जा रहा है। खेलों में भी युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया। एक जिला, एक खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में खेलो इंडिया की 15 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
महिला सशक्तिकरण
‘कन्या सुमंगला’ के तहत राज्य में अब तक 13.67 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1,91,686 बेटियों के हाथ पीले किए हैं। 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी की तैनाती का मकसद बेटियों और महिलाओं को मजबूत बनाना है। बेटियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए योगी सरकार प्रदेश में पहली बार तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना कर रही है। वहीं प्रदेश के सभी 1584 थानों (जीआरपी समेत) में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई।
