केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपनी कैबिनेट बैठक में हिमाचल के ट्रांसगिरि क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। इस कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लंबे समय से जुटे हुए थे।
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की घोषणा अनुसूचित जाति व जनजाति विकास मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पत्रकारवार्ता के दौरान की। एक पंक्ति की घोषणा में अर्जुन मुंडा ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से सिरमौर के हाटी समुदाय के 1,60,000 लोग लाभान्वित होंगे।
हिमाचल में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने है और बीजेपी ने इस क्षेत्र के लोगो से पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान ये वायदा किया था कि उन्हे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चंद सप्ताह पहले ये ऐलान हुआ है। जिसका फायदा बीजेपी को अगले विधान सभा चुनाव में मिलेगा। अभी ये देखना है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित हो जाने से क्या यहां की विधान सभा सीटे भी रिजर्व हो जाएंगी? इसका फैसला निर्वाचन आयोग को लेना है।
