महाराष्ट्र के 92 नगरपालिका तथा 4 नगरपंचायत के चुनाव स्थगित करने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है। यह चुनाव 18 आगस्त को होनेवाले थे। चुनाव आयोग ने यह चुनाव पहले घोषित कर कार्यक्रम निश्चित किया था। इस कार्यक्रम के अनुसार 18 आगस्त को मतदान और 19 आगस्त को मतगणना कर परिणाम घोषित होने वाले थे। इस बीच उच्चतम न्यायालयने ओबीसी प्रवर्ग का राजनीतिक आरक्षण रद करने से इस चुनाव कार्यक्रम को सभी दलों ने विरोध किया था।
ओबीसी आरक्षण के बारें में उच्चतम न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने का आदेश दिया था उस में उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसी का इम्पिरिकल डाटा कोर्ट में नही दिया। यह ब्योरा राज्य में इकठ्ठा करने के बजाए केंद्र सरकार से जनगणना का ब्योरा देने की मांग की थी। जनगणना का ब्योरा उच्चतम न्यायालयने ठुकराया और आरक्षण स्थगित कर दिया था। अब एकनाथ शिंदे सरकार ने इम्पिरिकल डाटा तैयार किया है। नगरपालिका, नगरनिगम और स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो इसलिए नगरपालिका के घोषित चुनाव स्थगित करने की मांग सरकार तथा अन्य दलों ने चुनाव आयोग को की थी। चुनाव आयोग के परिस्थिती का जायजा ले कर यह चुनाव स्थगित करने की घोषणा की है। सभी राजनीजिक दलों ने इस का स्वागत किया है।
ओबीसी आरक्षण के लिए इम्पिरिकल डाटा के बारें में राज्य में कुछ प्रयास न करते हुए यह ठीकरा केंद्र सरकार पर फोडने का प्रयास ठाकरे सरकार और महाविकास आघाडी के किया था। देवेन्द्र फडणवीस ने मार्च 2020 में इम्पिरिकल डेटा राज्य में इकठ्ठा करने की मांग विधानसभा मेें की थी। इस मांग को बार बार उन्होने दोहराया था। लेकिन महाविकास आघाडी सरकार ने हर बार इस विषय में केंद्र सरकार की ओर निर्देश कर ठिकरा केंद्र पर फोडने का प्रयास किया था। इस बीच मध्यप्रदेश सरकार ने इम्पिरिकल डेटा सहित ट्रिपल टेस्ट पूरी करने से मध्यप्रदेश के चुनाव ओबीसी आरक्षणके साथ लेने को उच्चतम न्यायालय ने अनुमती दी थी। महाराष्ट्र में आरक्षण न्यायालय में न टिकने पर ओबीसी में महाविकास आघाडी के बारे में नाराजगी फैल गयी थी।
