भाजपा ने बुधवार को जारी संकल्प पत्र में किसानों और ग्रामीण को प्राथमिकता दी है. भाजपा ने वर्ष 2017 में किसानों की कर्ज माफी से जो सिलसिला शुरू किया था, वह अगले पांच साल तक जारी रहेगा, 25,000 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा.
अगले पांच सालों में 5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी. इसके साथ ही सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप देना जारी रहेगा. वहीं 5,000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जायेंगी. गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.
किसानों को आलू टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा. 1,000 करोड़ की लागत से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा. प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किये जायेंगे. प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी. मछली बीज उत्पादन यूनिट के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी और 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी बनेगी.
बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों का समग्र विकास किया जाएगा.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा.
