पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सूची को लेकर राज्य के कई जिलो में शनिवार को छिटपुट विरोध प्रदर्शन किए गए। राज्य की 108 नगरपालिकाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी की और टायर जलाए। सूची और विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर के संगठन I-PAC पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वहीं सीधे ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच विवाद की बात सामने आई है।
विवाद शुक्रवार शाम को उस समय शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी और पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की जिस पर उनके हस्ताक्षर थे। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उम्मीदवारों की एक अलग सूची भी दिखाई दी, जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। दोनों सूचियों के बाहर होने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। टीएमसी के कई असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को टायर जलाने और नारे लगाने के लिए सड़कों पर उतरते देखा गया। ममता बनर्जी ने इस मामले पर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, "पार्थ चटर्जी और सुब्रत बख्शी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची अंतिम है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। कुछ भ्रम है।"
टीएमसी और आई-पीएसी के टूटने की कगार पर होने के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि वह पार्टी से असंबंधित किसी भी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, "कृपया ऐसे सवाल न पूछें जो पार्टी के आंतरिक मामले से संबंधित नहीं हैं। अगर पार्टी के आंतरिक मामलों से संबंधित कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। आप जो पूछ रहे हैं, यह पार्टी के मामले से संबंधित नहीं है।" ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि वह टीएमसी और आई-पीएसी के बीच टूटने की खबरों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, "जिनके साथ उनके (आई-पीएसी) संबंध हैं, वे इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मेरे साथ किसी भी तरह के संपर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पार्टी संगठन को देखता हूं।"
जानिए कब हुई थी ममता-पीके की डील
2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी ने किशोर और उनके आई-पीएसी को अपना अभियान और चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए काम पर रखा था। विधानसभा चुनावों में पार्टी की भारी जीत के बाद उसने 2026 के विधानसभा चुनावों तक अनुबंध का विस्तार करने का फैसला किया और पार्टी को अन्य राज्यों में अपने पैरों के निशान का विस्तार करने में मदद करने के लिए इसे सौंपा।
