जमीनों पर सलीबी नजर क्रॉस, कन्वर्जन और कब्जा

 डॉ. आनंद पाटील
भू-राजनीति की दृष्टि से प्राय: अधिक्रांत कश्मीर (पीओके), तिब्बत को चीन का हिस्सा करार देना और नेपाल को भारत का अंग न बनाना इत्यादि चर्चा के विषय होते हैं परंतु देश के भीतर सुनियोजित ढंग से हो रहे सांप्रदायिक अतिक्रमणों पर हमारी सोच प्राय: कुंद पड़ जाती है। संबंधित घटनाएं एवं सूचनाएं भी लोगों तक नहीं पहुंचतीं क्योंकि ऐसे मुद्दों पर न तो ट्विटर ट्रेंड चलाए जाते हैं, न ही मुख्य धारा का मीडिया इसका संज्ञान लेता है। देश के भीतर रीलिजनिस्ट और मजहबियों द्वारा हो रहे अतिक्रमणों को भी भू-राजनीति (जियोपॉलिटिक्स) की दृष्टि से देखने-समझने की आवश्यकता है। 

तमिलनाडु के कई जिलों में ऐसे अतिक्रमण हुए हैं, हो रहे हैं। नागापत्तनम जिले में ऐसे अनेक स्थानों पर कब्जा हो चुका है, जहां मंदिरों में पूजा-अर्चना बंद करनी पड़ी है और हिन्दू उपासक वहां जाने से डरते-कतराते हैं। ऐसे ही अतिक्रमण की एक घटना इधर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में उजागर हुई है। तिरुवन्नामलाई के एक पर्वत पर इलयमकन्नी क्षेत्र में कैथोलिक चर्च ने वन भूमि पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अतिक्रमित भूमि पर बना यह चर्च वेल्लोर डायोकेसन कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित है। इस घटना के प्रकाश में आते ही स्थानीय लोग चिंतातुर स्वर में कह रहे हैं कि हिन्दुओं के तीर्थस्थलों को लक्ष्य बना कर सामाजिक-सांस्कृतिक ध्वंस उत्पन्न करना गंभीर चिंता का विषय है।

कैसे उजागर हुआ अतिक्रमण?
19 दिसंबर के दिन तिरुवन्नामलाई के जिलाधीश बी. मुरुगेसन एक वृक्षारोपण समारोह हेतु जब इस पर्वत क्षेत्र में पहुंचे तो यह देख कर हतप्रभ रह गए कि पर्वत क्षेत्र का बड़ा हिस्सा समतल कर दिया गया है और उस पर अबाध गति से निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने राजस्व विभाग को तुरंत इस मामले की जांच करने के आदेश दिये और जांच में स्पष्ट हुआ कि यह भूमि किसी को पट्टे पर भी नहीं दी गई है। यह बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईसाई मिशनरियां अत्यंत सक्रिय थीं। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न ईसाई संगठनों को भारत भूमि के बड़े-बड़े हिस्से लंबी अवधि के पट्टे पर उपलब्ध करा कर ईसाइयत के प्रचार-प्रसार हेतु सुविधा प्रदान की थी। ध्यातव्य है कि इस मामले में ऐसा कोई करार नहीं है। 

हिन्दू मुन्नानी के जिला महासचिव (तिरुवन्नामलाई) आर. अरुण कुमार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए 20 दिसंबर 2021 को जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि तिरुवन्नामलाई में प्रार्थना घर और चर्चों के निर्माण में तेजी आई है। निर्माण की यह गतिविधियां अवैध हैं और ये प्रशासन की अनुमति के बिना है। कई स्थानों पर घरों में प्रार्थनाघर के नाम पर चर्च चल रहे हैं। उदाहरणस्वरूप उन्होंने तिरुवन्नामलाई के गिरिवलपाड़ा में रामकृष्ण होटल के सामने चल रहे एक प्रार्थना घर का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इसे सरकार से कोई अनुमति नहीं मिली है। यह एक घर के रूप में प्रलेखित है परंतु इसे प्रार्थनाघर में परिवर्तित कर दिया गया है। यह भी उल्लेख किया है कि मदर माउंटेन चैपल के नाम पर ईसाइयों द्वारा कई इमारतें खड़ी की जा रही हैं। ऐसे ही पोलूर से वेल्लोर की सड़क पर रेलवे स्टेशन के पास एक सरकारी पहाड़ी पर ईसाई मिशनरी ने कब्जा किया है। उन्होंने संकेत किया है कि मिशनरियों के एजेंट गरीब हिन्दू और बच्चों को कन्वर्जन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यत: प्रार्थना के माध्यम से इलाज के झूठे वादे करके रोगग्रस्त पीड़ित हिन्दुओं को लक्ष्य बना रहे हैं।

उन्होंने उल्लेख किया है कि 1961 में तिरुवन्नामलाई के एक पर्वत पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। आरंभ में केवल एक क्रॉस ही स्थापित किया गया था। अब प्रतीत होता है कि संपूर्ण पर्वत ईसाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने जिलाधीश से निवेदन किया है कि शीघ्रातिशीघ्र संपूर्ण पर्वत वन विभाग के अधीन होना चाहिए।

इस मुद्दे पर हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि इलयनकन्नी तिरुवन्नामलाई में एक गांव है। यह तमिलनाडु वन विभाग के अंतर्गत पर्वत पर 150 फुट की ऊंचाई पर 160 एकड़ में फैला हुआ है। उस पूरे क्षेत्र में 4,500 से अधिक लोग निवास करते हैं। 1961 में इस पर्वत की चोटी पर कुछ ईसाइयों ने वन भूमि पर कब्जा किया और सबसे पहले एक क्रॉस (सलीब) स्थापित किया, जो कि उनका कार्य पद्धति है। फिर, धीरे-धीरे वहां के असहाय और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कन्वर्ट करने का कार्य आरंभ किया। बाद में 1982 में स्थानीय कन्वर्टेड लोगों के समर्थन से कैरमल माउंटेन मठ टेम्पल नामक एक चर्च का निर्माण किया। फिर, कार पार्किंग आदि जैसी सुविधाओं के लिए पुन: पांच एकड़ भूमि पर कब्जा किया। एक माह पूर्व चेंगम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) विधायक एम. पी. गिरी की उपस्थिति में पर्वत की तलहटी से ऊपर तक पक्की सड़क बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया है। ध्यान देने की बात है कि डीएमके विधायक ने इस कार्य हेतु 30 लाख रुपये की निधि आवंटित की है। यह पूर्णत: सरकारी निधि है। आर. अरुण कुमार बताते हैं कि इस पर्वत पर अब कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर ईसाई मिशनरी का कब्जा हो चुका है। यह चिंता का विषय है।

कहा जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधीश द्वारा बेदखली नोटिस जारी कर दिया गया है। यद्यपि अतिक्रमण का मामला सार्वजनिक हो चुका है, तथापि बेदखली नोटिस अभी सार्वजनिक नहीं हो पायी है। इस पूरे मामले को उजागर करने में तमिलनाडु में हिंदू पक्षधर संगठन हिन्दू मुन्नानी की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है।

मंदिरों की भूमि की लूट
तमिलनाडु में मंदिरों की भूमि के संबंध में 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में अतिक्रमण केवल मंदिर भूमि और भवनों तक सीमित नहीं है, अपितु संपूर्ण मंदिर ही अतिक्रमित हो चुके हैं। तंजावुर में थोप्पुल पिल्लयार मार्ग पर स्थित शिव मंदिर को एक निवास में परिवर्तित कर दिया गया है। तंजावुर के बाहरी क्षेत्र में गणेश जी के एक मंदिर पर अतिक्रमण किया गया है। 

तमिलनाडु में मंदिरों से संबंधित भूसंपत्तियों के लिए काम करने वाले संगठन टेम्पल वर्शिपर्स सोसाइटी के अध्यक्ष टी. आर. रमेश बताते हैं कि तिरुवन्नमलाई मंदिर की भूसंपत्तियों पर बहुत सारे अतिक्रमण हैं। संबंधित मामलों पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘केवल तिरुवन्नामलाई मंदिर की लगभग 90 प्रतिशत भूसंपत्तियां पिछले 30-40 वर्षों से अतिक्रमित हैं और सरकार ने उन मामलों पर अब तक कुछ नहीं किया है।’ ध्यातव्य है कि पुराने मामले लंबित हैं और नए अतिक्रमणों का अबाध सिलसिला जारी है। न्यायालयीन प्रक्रिया और पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए विचारणीय है कि क्या कभी उन मामलों पर भी सुनवाई होगी? 

कन्वर्जन भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को क्षति पहुंचा रहा है। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, केवल मिशनरी एवं मजहबी ही अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, अपितु हिन्दू विरोधी सरकारें भी मंदिरों की भूमि अवैध रूप से सरकारी प्रकल्पों/ संस्थानों को आवंटित कर रही है। डीएमके के शासन काल में मंदिरों की भूमि शैक्षिक संस्थाओं सहित अनेक सरकारी संस्थाओं को आवंटित की जाती रही है। बहुत अतीत में न जाते हुए केवल पिछले दो दशकों में डीएमके के शासन काल में स्थापित संस्थानों को आवंटित भूमियों का आकलन करें तो स्पष्ट होता है कि बहुतांश मंदिरों की ही भूमि है। इससे चर्च की सत्ता और अल्पसंख्यकों को बल मिलता है और वोट बैंक मजबूत होता है। ऐसे अनेकानेक मामलों में टेम्पल वर्शिपर्स सोसाइटी सरकार से मंदिर भूमि वापस लेने के लिए संघर्ष कर रही है परंतु जब पूरी व्यवस्था को ही कन्वर्ट कर दिया गया हो तो स्थिति की गंभीरता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मिशनरी की राजनीति में घुसपैठ
हिन्दू मुन्नानी के संस्थापक राम गोपालन ने 2015 में एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में द्रविड़ पार्टी और कम्युनिस्टों पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘कौन कहता है कि तमिलनाडु पंथनिरपेक्ष राज्य है? यह हिन्दू विरोधी राज्य है। वोट बैंक की राजनीति के कारण ही इनके दोहरे मापदंड और छलपूर्ण कृत्य हैं। इन्होंने व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया है।’ 

भू-राजनीति में भूमि अतिक्रमण और कन्वर्जन से सत्ता में हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। चर्च का इतना एकाधिपत्य है कि चर्च जिसे कहेगा, अनुयायी उसी को मतदान करते हैं। अत: राजनेता उनके समर्थन के लिए लालायित रहते हैं। स्पष्ट है कि लोकसभा चुनावों (2019) से पूर्व तमिलनाडु के चर्चों ने डीएमके को समर्थन देने की घोषणा अकारण ही नहीं की थी। डीएमके के शासन काल में मंदिरों की भूमि लूट के रूप में प्रयुक्त होती रही है। 

हिन्दुत्व में विश्वास रखने वाले स्थानीय बताते हैं कि डीएमके का कन्वर्जन को खुला समर्थन है। अन्यथा चर्चों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में इन नेताओं का खुल कर जाना और चर्च निर्माण संबंधी गतिविधियों हेतु सरकारी निधि प्रदान करना संयोग नहीं कहा जा सकता। तिरुवन्नामलाई के मामले में भी डीएमके विधायक ने सरकारी निधि का आवंटन किया है।

ऐसे अतिक्रमणों से ज्ञात होता है कि कन्वर्जन का एजेंडा लेकर चलने वाले प्राय: हिन्दुओं के तीर्थस्थानों को लक्ष्य बना कर अपने पैर पसार रहे हैं। कन्याकुमारी में प्रमुख स्थानों पर स्थापित सलीब और चर्च इस बात के प्रमाण कहे जा सकते हैं। रामेश्वरम जैसी हिन्दू आस्था भूमि पर भी तीन-तीन चर्च इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिन्दुओं के तीर्थस्थानों पर सुनियोजित अतिक्रमण एवं कन्वर्जन से सांस्कृतिक हमले किए जा रहे हैं।