#न्यायपालिका : न्याय को चाहिए नया नजरिया

इस संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए दिए गए परामर्श पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता, न्यायाधीशों को टिप्पणियों में नीयत अच्छी होने पर भी अत्यधिक विवेक का प्रयोग करने की सलाह, अनावश्यक टिप्पणियों से संदिग्ध व्याख्या का होता है जन्म, न्यायाधीशों के चयन के लिए श्रेष्ठतर विधि तलाशना जरूरी

ऐसा प्रतीत होता है कि देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। इसका संकेत संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए संबोधन से मिलता है। राष्ट्रपति कोविंद ने बगैर किसी ‘किंतु-परंतु’ के स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायपालिका को मुकदमों की सुनवाई के दौरान अविवेकपूर्ण टिप्पणियों से बचना चाहिए, भले ही इनके पीछे अच्छी मंशा ही क्यों न हो।

देश में न्यायिक सक्रियता भी लंबे समय से चर्चा का केन्द्र बनी है। इसे लेकर तरह-तरह की टीका-टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। कई बार तो न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर नजर आती हैं।

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न्यायाधीशों की नियुक्तियों की मौजूदा विवादित व्यवस्था के स्थान पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने 2015 में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून बनाया था। लेकिन शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर, 2015 को बहुमत के निर्णय से इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था।
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संभवत: इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति ने यह कहने में संकोच नहीं किया बल्कि यह स्मरण कराया कि ‘भारतीय परंपरा में न्यायाधीशों की कल्पना स्थितप्रज्ञ के समान शुद्ध और तटस्थ आदर्श के रूप में की जाती है।’

यही नहीं, राष्ट्रपति ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाने में संकोच नहीं किया।

राष्ट्रपति का दृढ़ विचार है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षण बाद ही उन्होंने कहा कि इसे थोड़ा कम किए बिना ही क्या उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का चयन करने का एक बेहतर तरीका खोजा जा सकता है?'
कोविंद ने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सकती है, जो निचले स्तर से उच्च स्तर तक सही प्रतिभा का चयन कर सकती है और इसे आगे बढ़ा सकती है।’’

विषय से इतर तल्ख अदालती टिप्पणियां
मुकदमों की सुनवाई के दौरान विषय से इतर न्यायाधीशों की आहत करने वाली टिप्पणियां और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर न्यायपालिका का एकाधिकार लंबे समय से विवाद का केन्द्र है। इस तरह के विवादों के परिप्रेक्ष्य में अक्सर कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभों को अपनी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए और इसे लांघना नहीं चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विषय से इतर तल्ख टिप्पणियों से विचलित मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2010 में न्यायिक मानक और जवाबदेही कानून बनाने का प्रयास किया था। इस संबंध में लोकसभा ने 29 मार्च, 2012 को एक विधेयक पारित किया था। लेकिन लोकसभा भंग हो जाने की वजह से इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका था।

संसद में पारित, अदालत में निरस्त
इसी तरह, न्यायाधीशों की नियुक्तियों की मौजूदा विवादित व्यवस्था के स्थान पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने 2015 में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून बनाया था। लेकिन शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 16 अक्तूबर, 2015 को बहुमत के निर्णय से इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। जबकि अल्पमत के फैसले में न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर ने इस कानून को सही ठहराया था। उन्होंने अपने फैसले में कॉलेजियम प्रणाली और इसकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया था कि यह दोषरहित नहीं है। दिलचस्प तथ्य यह है कि न्यायमूर्ति चेलमेश्वर भी कॉलेजियम के सदस्य रह चुके हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ने भी किया था सचेत
यह पहला अवसर नहीं था जब किसी राष्ट्रपति ने हाल के वर्षों में सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका को उसकी जिम्मेदारियों और इस तरह की टिप्पणियों के प्रति आगाह किया। करीब पांच साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी न्यायपालिका को कुछ इसी तरह की हिदायतें दी थीं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अप्रैल 2016 में भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में ‘न्यायिक सक्रियता’ के जोखिमों के प्रति न्यायपालिका को सचेत किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय सामंजस्य कायम करना चाहिए और समय आने पर आत्मसंयम का परिचय देना चाहिए।

यही नहीं, श्री मुखर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लोकतंत्र के प्रत्येक अंग को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए।
कमोबेश, इस साल संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उच्चतम न्यायालय के एक समारोह में इसी तरह के विचार व्यक्त किये।

तल्ख टिप्पणियों से संदिग्ध व्याख्याओं का जन्म
राष्ट्रपति कोविंद का यह कहना कि अच्छे इरादे से की गई न्यायाधीशों की तल्ख टिप्पणियां कई बार न्यायपालिका का महत्व कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जन्म देती है, अत: न्यायाधीशों को अदालत के कक्षों में अपनी बात कहते समय अत्यधिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायपालिका के लिए यह राष्ट्रपति का कम शब्दों में एक बड़ा संदेश है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी इस राय पर ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रपति का कहना था कि इसके बाद भी बहस जारी है और लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अंतत: शिकायत करने वाले नागरिकों और संगठनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए न्याय की गति तेज करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार इस समय न्यायपालिका में चार करोड़ 60 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। इनमें अकेले निचली अदालतों में ही चार करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हैं।

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ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के सदस्यों की गरिमा के प्रति अनभिज्ञ थे। न्यायपालिका के सदस्यों की गरिमा की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के बारे में होने वाली टिप्पणियों पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की और उम्मीद जताई कि यह भटकाव अल्पकालिक रहेगा।
वर्तमान सूचना क्रांति के दौरान अक्सर देखा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती हैं। कुछ मामलों में न्यायपालिका ने इनका संज्ञान लेकर कार्रवाई भी शुरू की है जो निश्चित ही एक सराहनीय कदम है।

लंबित मुकदमों का अंबार
अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित होने की वजह से जनता को मिलने वाले न्याय पर भी राष्ट्रपति ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी हितधारक राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखकर कोई समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि इस बारे में उचित सुझाव दिए गए हैं।

राष्ट्रपति का कहना था कि इसके बाद भी बहस जारी है और लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अंतत: शिकायत करने वाले नागरिकों और संगठनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए न्याय की गति तेज करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार इस समय न्यायपालिका में चार करोड़ 60 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। इनमें अकेले निचली अदालतों में ही चार करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हैं।

न्यायपालिका की समस्याएं
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने भी न्यायपालिका की समस्याओं को उजागर किया। न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि विधायिका कानून बनाते समय इसके प्रभाव का आकलन नहीं करती जो कभी-कभी बड़े मुद्दे की ओर ले जाते हैं और परिणामस्वरूप न्यायपालिका पर मामलों का बोझ बढ़ जाता है। इस संबंध में उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित परक्राम्य लिखत कानून की धारा 138 का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस कानून के कारण मजिस्ट्रेटों की अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ गया।

नीयत लक्ष्मण रेखा लांघने की नहीं
यही नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने संविधान दिवस के अवसर पर स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की मंशा कभी भी लोकतंत्र के स्तंभों के लिए निर्धारित लक्ष्मण रेखा लांघने की नहीं रही है।

न्यायमूर्ति रमण दृढ़ता के साथ कहते हैं कि न्यायपालिका की मंशा कभी भी कार्यपालिका की भूमिका हथियाने की नहीं रही। अगर ऐसी किसी धारणा को बल दिया जा रहा है तो यह पूरी तरह गलत है और अगर इसे प्रोत्साहित किया गया तो यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित होगी।

न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि कई बार कार्यपालिका की उदासीनता की वजह से न्यायपालिका कुछ मामलों में अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए बाध्य हो जाती है और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद कार्यपालिका को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति आगाह करना होता है, न कि उसकी भूमिका को हथियाना। उसका इरादा कार्यपालिका को चेताने के लिए होता है, न कि उसकी भूमिका को हथियाने के लिए। देश की सर्वोच्च अदालत पहले भी कह चुकी है कि उसे अपनी लक्ष्मण रेखा की जानकारी है और वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किसी भी मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को इस तरह पेश करना उचित नहीं है कि न्यायपालिका दूसरी संस्था को निशाना बना रही है।