केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारे देश में तालिबानी विचारधारा और तालिबानी सोच बिल्कुल नहीं चलेगी। सरकार ने बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का फैसला लिया तो इसका कुछ लोगों के जरिए विरोध शुरू हो गया है, जो सही नहीं है। नकवी ने यह विचार विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित अल्पसंख्यक दिवस समारोह पर व्यक्त किया।
नकवी ने कहा कि दुनिया की सरकारें यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बदलाव होते रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है तो इसको मजहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार ने लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का फैसला किया है। इस फैसले का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वह तालिबानी सोच रखते हैं और उनकी विचारधारा तालिबानी है। उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों और उनके चौतरफा विकास के लिए काम किया है। जिस समय मोदी सरकार आई थी तो ऐसी बातें की जा रही थीं कि अब अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट दोगुना कर दिया। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान के लिए स्कॉलरशिप योजना को बढ़ा दिया गया। जितनी 70 सालों में अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, उससे दोगुना से अधिक छात्रवृत्ति इन 7 सालों की मोदी सरकार में प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि हमारा देश आपसी मेलजोल और सद्भाव से आगे बढ़ रहा है। देश में अमन-चैन और सुकून कायम है। इस्लाम के नाम पर जिस देश का उदय हुआ, वह आतंकवाद की फैक्टरी बन गया है। वहां मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं। लोगों की जान ली जा रही है। वहां अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात क्या करना। वहां तो अपने लोगों को ही नहीं बख्शा जा रहा है। आज हम जब आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं तो हमें बंटवारे के जख्म को भी याद रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जरिए शुरू किए गए तमाम विकास योजनाओं का लाभ भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वह जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, घर निर्माण की योजना हो या गांव-गांव बिजली पहुंचाने की योजना हो। इन सब योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को भी मिल रहा है। पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों को हमेशा नजरअंदाज किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे समझे और बिना लाभ-हानि के इन सब क्षेत्रों में विकास कराया है, जहां पर पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी विकास नहीं कराया था। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से अल्पसंख्यकों को रोजगार या रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 7 लाख से अधिक लोगों को हुनर हॉट के माध्यम से रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री जान बारला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, सचिव एसके देव बर्मन आदि मौजूद रहे।
