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अघोषित आय के रूप में आयकर विभाग ने पिछले तीन साल के दौरान छापे,जब्ती आदि में बरामद किये। यह जानकारी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दी है।
इन दिनों हम देख रहे हैं कि नेतागण के नाम भी इसमें(बेनामी सौदों) आ रहे हैं। यही वजह है कि(हम) उनका खुलासा कर रहे हैं। सरकार बेनामी सौदा (निषेध) संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई कर रही है।
—अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त मंत्री
अब केवल शिया,हाजरा और अहमदिया मजारों पर ही नही,बल्कि सुन्नी पीरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही पाकिस्तान में इस्लाम की हकीकत है।
—सैयद अता हसनैन, रक्षा मामलों के जानकार
ऐसा भी होता है जब आप लड़ाई का एक मोर्चा गवां दें, लेकिन जंग जीत जाते हैं। मिताली राज और उनकी टीम ने महिला क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी।
—दीपा करमाकर, जिम्नास्ट
बढ़ सकती है मुश्किल
26 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि -अगर यह साबित होता है कि संजय दत्त को पैरोल देने में नियम तोड़े गए हैं,तो उन्हें वापस जेल भेजे जाने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। ज्ञातव्य है कि संजय दत्त को समय से पहले जेल से रिहा किये जाने के खिलाफ अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर बम्बई उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब-तलब किया था।
एक नई पहल
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 24 जुलाई को आॅनलाइन शिकायत के लिए ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल की शुरुआत की। इसके माध्यम से केंद्र सरकार में कार्यरत महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत स्वयं दर्ज कर सकती हैं। पोर्टल जारी करने के बाद महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि शुरुआत में यह पोर्टल केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए होगा। बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रकृति जानने के लिए जल्द ही राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया जाएगा।
अगले मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक मिश्र देश के नए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर ने नए मुख्य न्यायाधीश के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति मिश्र मौजूदा मुख्य न्यायाधीश केहर का स्थान लेंगे,जो 27 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका कार्यकाल 2 अक्तूबर 2018 को समाप्त होगा। ज्ञातव्य है कि पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों,स्थानातंरण तथा पदोन्नति के लिए तैयार प्रक्रिया ज्ञापन(एमओपी) के तहत वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है।
शहीदों के नाम पर …
उप्र में विभिन्न संस्थाओं के नाम अब देश के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। साथ ही भारत माता की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार-जन को राज्य सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी।
—योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ. प्र, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर
48 प्रतिशत
उप्र के पुलिसकर्मी अब भी प्वाइंट 303 बोर की राइफलें इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इन्हें 20 साल पहले ही प्रचलन से बाहर करार दिया चा चुका है। यह
खुलासा कैग की हालिया रिपोर्ट से हुआ है।
वंदेमातरम् गाना अनिवार्य
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सभी स्कूलों और सरकारी तथा निजी संस्थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को गाना अनिवार्य कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. वी. मुरलीधरन ने 25 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि-राज्य के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहां छात्र सप्ताह में कम से कम दो बार, सोमवार और शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम् गाएं। अन्य सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानों में भी महीने में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए। न्यायमूर्ति ने साथ में यह भी कहा कि अगर लोगों को बंगाली या संस्कृत में यह गीत गाने में कठिनाई हो रही हो तो तमिल में इसका अनुवाद करने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी वैध कारण की वजह से राष्ट्रीय गीत गाने में असमर्थ हो तो उसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अदालत ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुये दिया।
