कमजोर हुई केदारनाथ की नींव:

वर्ष 2013 में आई आपदा को झेलने के बाद जस की तस स्थिति में खड़े रहे केदारनाथ मंदिर की मजबूती को लेकर पहली बार आशंका खड़ी हुई है। दरसअल आइआइटी चेन्नई की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर की नींव अब कमजोर पड़ गई है। आपदा के बाद मंदिर के अगले हिस्से की दीवार में सूक्ष्म झुकाव आ गया है। इसके अलावा मंडप की छत भी कमजोर हो गई है। आईआईटी केे सुझाव के बाद मंदिर परिसर के फर्श के पत्थरों को रेत, सुर्खी के साथ ही उड़द की दाल, गुड़ व बेल गिरी के मसाले से जोड़ा जा रहा है ताकि उस पर पानी टिक न पाए।

500 करोड़
केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों के अधिकारों व ताकत में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अब 500 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। अब तक उन्हें सिर्फ 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी देने की शक्ति प्राप्त थी। केंद्रीय  मंत्री अब 500 करोड़ रुपए व वित्त मंत्री 1000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूदी दे सकेंगे। इससे अधिक की परियोजना को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की सहमति जरूरी होगी।

गोमूत्र में सोना
जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय ने गिर नस्ल की गायों के मूत्र में सोना व अन्य 338 प्रकार के रोग प्रतिरोधक तत्वों के होने का दावा किया है। विश्वविद्यालय के बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. बीए गोलकिया पिछले चार साल से गोमूत्र पर शोध कर रहे हैं। गिर नस्ल की 300 से अधिक गायों के गोमूत्र के 400 नमूनों के अलग-अलग परीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि गोमूत्र में सोना घुलनशील कण के रूप में पाया जाता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के बाद ठोस द्रव्य बनाया जा सकता है।  उनका कहना है, ''एक लीटर गोमूत्र में 10 से 30 मिलीग्राम सोना पाया गया है।''

जमानत खारिज
मालेगांव धमाका मामले में एनआईए से क्लीनचिट पा चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी एनआईए की विशेष अदालत ने खाजिर कर दी है। न्यायालय ने कहा '' सिर्फ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की क्लीनचिट के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अभी तक यह तय नहीं किया जा सका है कि गवाहों में किसका बयान सही है और किसका गलत। प्रथमदृष्टया नजर आता है कि साध्वी भोपाल में हुई बैठक में मौजूद थीं, जिसमें औरंगाबाद व मालेगांव में बढ़ते जिहाद पर चर्चा हुई थी।

साइबर गुटरगूं
मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि भारत  अपना पुराना रैंक सुधारते हुए विश्वबैंक 2016 के लॉजिकस्टिक परफॉर्मेंस इनडेक्स में 19वंे स्थान पर पहुंच गया है।     
-नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री
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7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सभी अधिकारियों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों को वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए हार्दिक बधाई।    
-अरुण जेटली, वित्त मंत्री
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दुनिया अपने समान्य संतुलन की अवस्था में रहती है। किसी एक सिरे पर की गई छेड़छाड़ का असर सभी तरफ होता है। ऐसी सलाह कृष्ण ने दी है: सुखे दुखे …। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है, सुख दुख, जीत हार में अपने को सम रखकर युद्ध करो। इससे तुम पाप से बच सकते हो।
-सुब्रह्मण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद भाजपा

इस सप्ताह
सम्मान
शतरंज में पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को कानपुर आइआइटी ने 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की मानद उपाधि प्रदान की है। उन्हें 28 जून को आइआइटी कानपुर के 49वें दीक्षांत समारोह में विज्ञान वाचस्पति की मानद उपाधि 'डॉक्टर ऑफ साइंस' देकर सम्मानित किया गया। नीति आयोग के चेयरमैंन अरविंद पनगाढि़या ने उन्हें यह उपाधि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भी मैं शतरंज के बारे में अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो भी आपने सीखा लिया या ज्ञान हासिल किया, वह कभी बेकार
नहीं जाता।

बख्तरबंद गाडि़यों में
चलेंगे सुरक्षाबल
पंपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के  आठ जवानों के शहीद होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया गया कि जम्मू-कश्मीर में अब जवानों को बख्तरबंदगाडि़यां मुहैया कराई जाएंगी। जवान सिर्फ इन्हीं गाडि़यों में चलेंगे। इसके अलावा काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे आगे सेना को दी जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा रॉ व आईबी चीफ शामिल थे। इस सप्ताह
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे विश्वनाथ
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के तौर पर एन एस विश्वनाथ के नाम पर मुहर लगायी है। विश्वनाथन एचआर खान की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 3 जुलाई को पूरा हो रहा है।

11 न्यायाधीश निलंबित
आंध्र प्रदेश में जन्मे 130 न्यायाधीशों की तेलंगाना में नियुक्ति का विरोध कर 11 न्यायाधीशों को आंध प्रदेश उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के विरोध में न्यायाधीशों ने बैठक बुलाई और 200 जज सामूहिक छुट्टी पर चले गए। इनमें से 125 जजों ने एसोसिएशन अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं ताकि मामला हल न होने पर उन्हें राज्यपाल को सौंपा जा सके। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में हैदराबाद में वकील सड़कों पर उतर आए हैं।