आज-कल- दिनकर की रचनाओं का स्वर्ण जयंती उत्सव

भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता सी.पी ठाकुर ने बताया कि दिनकर की रचनाओं 'संस्कृति के चार अध्याय' और 'परशुराम की प्रतीक्षा' के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके तहत दिनकर के पैतृक जिले बेगूसराय के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।

राष्ट्रहित में है भूमि विधेयक: कांग्रेस मोदी सरकार के प्रति दुष्प्रचार करने के अपने एजेंडे के तहत राजनीतिक कारणों से भूमि विधेयक का विरोध कर रही है। भूमि विधेयक पर पीछे हटने का सवाल नहीं है। जो कुछ भी राष्ट्रहित में है उसे पूरी ताकत से किया जाएगा। हालांकि किसानों के हित के लिए सरकार इसमें संशोधनों पर विचार करने के लिए तैयार है। -नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री

हठधर्मिता
पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर मिले बंगले को खाली करने से अंबिका सोनी और कुमारी सैलजा ने मना कर दिया है। बंगला खाली करने के बेदखली के नोटिस के जवाब में उन्होंने सरकार को विशेषाधिकार नोटिस भेज दिया है। दरअसल सोनी और सैलजा को संप्रग सरकार में मंत्री के तौर पर टाइप-आठ बंगला आवंटित किया गया था। अब दोनों सरकार में नहीं हैं इसलिए उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। वर्तमान सरकार को मंत्रियों के लिए बंगलों की जरूरत है फिर भी वे बंगला खाली न करने पर अड़ी हुई हैं।

सम्मान
अमरीका में पुलिस विभाग में कार्यरत हरकीरत सिंह सैनी को सर्वोच्च पुलिस पुरस्कार 'टॉप सिविलियन सुपरवाइजर ऑफ द ईयर से' सम्मानित किया गया। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले 44 वर्षीय हरकीरत ने दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से स्नातक किया है। वह वर्ष 1998 में में अमरीका गए थे और मार्च 2000 में हृाूस्टन पुलिस विभाग में शामिल हुए। वह पिछले 15 वर्षों से हृाूस्टन पुलिस विभाग में बतौर पुलिस रिकॉर्ड सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रमुख चार्ल्स एक मैक्लीलैंड और हृाूस्टन के मेयर एनीसे पार्कर ने उन्हें कुशल सेवाओं के लिए सम्मानित किया।

घर में पड़े सोने से कमाई
घरों में बेकार पड़ा सोना अब कमाई का जरिया बन सकता है। केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा के मुताबिक घरों, मंदिरों और संस्थानों में जमा सोने का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में करने के लिए गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम का मसौदा जारी किया है। इसके तहत न्यूनतम 30 ग्राम सोना बैंकों में जमा किया जा सकेगा। इस पर मिलने वाला ब्याज करमुक्त होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है कि योजना में भाग लेकर जनता न सिर्फ ब्याज के रूप में मुनाफा कमा सकेगी बल्कि देश के विकास में भी योगदान कर सकेगी।

साइबर गुटरगूं
कड़ी मेहनत करने की हमारे प्रधानमंत्री की क्षमता का कोई सानी नहीं। इसकी सराहना करने, प्रशंसा करने की बजाए केवल नकारात्मकता ही देखी जाती है। बहुत ही खेदजनक है।
-किरण बेदी, पूर्व आईपीएएस अफसर
क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमें बताएंगे कि यदि उन्हें नौकरशाह पसंद नहीं हैं तो सरकार कैसे चलेगी? क्या वे पूरी नौकरशाही को बदलकर उनकी जगह 'आप' के अनुभवहीन कार्यकर्ताओं से काम चलाएंगे?
-अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस
शिक्षा से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय को भी शिक्षा के लिए अलग से बजट रखना चाहिए।
-कैलाश सत्यार्थी, नोबल पुरस्कार विजेता

थरूर के सहयोगियों की होगी पॉलीग्राफ जांच
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के एक न्यायालय ने सुनंदा के पति पूर्व मंत्री शशि थरूर के तीन सहयोगियों के 'पॉलीग्राफ टेस्ट' (झूठ पकड़ने का परीक्षण) करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने यह आदेश तीन संदिग्धों, थरूर के नौकर नारायण सिंह, ड्राइवर बजरंगी और दोस्त संजय दीवान की पॉलीग्राफ जांच के लिए तैयार होने पर दिया है। यह जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। पुलिस का दावा है कि तीनों से पूछताछ की गई लेकिन वे कुछ अहम तथ्य छिपा रहे हैं।

अब कमांडो की डिग्री फर्जी
दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह की कानून की फर्जी डिग्री का मामला अभी खत्म तक नहीं हुआ था कि आआपा के दिल्ली कैंट क्षेत्र के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की बीए की डिग्री के फर्जी होने की बात सामने आई है। सुरेंद्र के सामने पराजित हुए भाजपा प्रत्याशी करण सिंह तंवर ने न्यायमूर्ति हीमा कोहली की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका दायर की है। न्यायालय ने विधायक, चुनाव अधिकारी समेत 13 को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

बढ़ेगा मुआवजा
ड्यूटी के दौरान शहीद व गंभीर रूप से घायल होने वाले केंद्रीय बलों के जवानों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में केंद्र सरकार 15 लाख रुपए मुआवजा देती है। मुआवजा बढ़ाए जाने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। इस संदर्भ में एक कैबिनेट नोट भेजा गया है। जिस पर विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि ऐसा होता है तो ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।