भारत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, समलैंगिकों को शादी की कानूनी मान्यता के बिना क्या लाभ दे सकती है सरकार
भारत केंद्र के बाद बार काउंसिल ने भी किया समलैंगिक विवाह का विरोध, ‘यह मुद्दा संसद पर छोड़े सुप्रीम कोर्ट’
