भारत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, समलैंगिकों को शादी की कानूनी मान्यता के बिना क्या लाभ दे सकती है सरकार
भारत केंद्र के बाद बार काउंसिल ने भी किया समलैंगिक विवाह का विरोध, ‘यह मुद्दा संसद पर छोड़े सुप्रीम कोर्ट’
प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने का ऐलान नहीं किया, PIB फैक्ट चेक ने वीडियो को फर्जी बताया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी को E20 इथेनॉल डीपफेक पर अंतरिम राहत दी, सोशल मीडिया को पोस्ट हटाने का आदेश
