भारत भारत में विवाह कोई अनुबंध नहीं, जो दो पक्षों के मध्य हो, समलैंगिक विवाह के निर्णय पर जनता ने न्यायालय को कहा धन्यवाद
भारत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, समलैंगिकों को शादी की कानूनी मान्यता के बिना क्या लाभ दे सकती है सरकार
भारत केंद्र के बाद बार काउंसिल ने भी किया समलैंगिक विवाह का विरोध, ‘यह मुद्दा संसद पर छोड़े सुप्रीम कोर्ट’
भारत समलैंगिक विवाह: केंद्र की दलील- बदलाव पर्सनल लॉ को करेगा प्रभावित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पर्सनल लॉ में नहीं जा रहे
भारत समलैंगिक शादी को मान्यता की मांग वाली सभी याचिकाएं की जाएं खारिज, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया आग्रह
