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Uttarakhand : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फैसला, इस नंबर से जुड़ेंगी सभी आपातकालीन सेवाएं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड सरकार का फैसला। अब एकीकृत 112 नंबर पर ही पुलिस, फायर व ऑटोमैटिक ट्रॉमा मेडिकल सुविधा मिलेगी।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो — edited by Shivam Dixit
Jul 23, 2026, 06:21 pm IST
in उत्तराखंड

देहरादून। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को त्वरित एवं प्रभावी ट्रॉमा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने समन्वित, प्रभावी एवं समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित किए जाने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।

सभी आपातकालीन हेल्पलाइन 112 से होंगी एकीकृत

मुख्य सचिव श्री बर्द्धन ने सभी आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं को एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन 112 से तकनीकी एवं परिचालनात्मक रूप से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इसका आमजन तक प्रचार-प्रसार किए जाने की बात भी कही।

उन्होंने कहा कि सभी आपातकालीन हेल्पलाइनों का एकीकरण हो जाने के बाद हेल्पलाइन 112 पर पुलिस, फायर एवं मेडिकल सुविधा जैसी आपातकालीन सेवाएं तत्काल मिल सकेंगी। उन्होंने इसके लिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप वाला ऑटोमैटिक मैकेनिज्म तैयार किए जाने की बात भी कही, ताकि मेडिकल हेल्प, फायर या पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करने वाले व्यक्ति को वांछित सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा सके।

गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण तंत्र के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

मुख्य सचिव ने कहा कि गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण तंत्र के लिए राज्य स्तर पर डीजी हेल्थ को नोडल अधिकारी एवं जनपद स्तर पर सीएमओ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए मासिक बैठकें आयोजित की जाएं तथा बैठकों का कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

उन्होंने सभी सार्वजनिक एवं निजी एम्बुलेंसों में एआईएस-125 मानकों का अनुपालन एवं जीपीएस/वीएलटीडी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी प्रभावी निगरानी के लिए हेल्पलाइन 112 से रियल-टाइम इंटीग्रेशन किया जाए।

राज्य स्तरीय ट्रॉमा रजिस्ट्री होगी स्थापित

मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रॉमा रजिस्ट्री के लिए नोडल विभाग परिवहन विभाग होगा। उन्होंने परिवहन विभाग को राज्य स्तरीय ट्रॉमा रजिस्ट्री स्थापित करते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों को इससे इंटीग्रेट किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इसे राष्ट्रीय ट्रॉमा रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाए।

उन्होंने पीएम राहत (PM-RAHAT) योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, रोहित मीणा, श्रीमती तृप्ति भट्ट एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Topics: Uttarakhand Emergency Helpline 112Supreme Court Trauma Care OrderUttarakhand Ambulance GPS TrackingPM RAHAT Scheme UttarakhandUttarakhand NewsDehradun NewsPanchjanya newsChief Secretary Anand Bardhan
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