रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और उसका प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को आदेश जारी किया है।
समिति में ये हैं शामिल
शासन के अनुसार समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्यामधर सिंह और एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा ज्योति रानी सिंह सदस्य होंगे। श्यामधर सिंह को प्रशासनिक कार्यप्रणाली का लंबा अनुभव है। एम. के. राउत नीति निर्माण और शासकीय प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाते हैं।मोहन पवार कानून-व्यवस्था और न्यायिक मामलों के विशेषज्ञ है तथा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ज्योति रानी सिंह को इन्हें सामाजिक और कानूनी विषयों की गहरी समझ रखने वाली वरिष्ठ सदस्य के रूप में टीम में शामिल किया गया है।
समिति इन विषयों का करेगी अध्ययन
यह समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी। साथ ही नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से सुझाव लेकर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी। समिति अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी।
उल्लेखनीय है कि 23 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर मसौदा तैयार करेगी। पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने पहले उत्तराखंड के लिए भी यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया है।
नागरिकों से लिए जाएंगे सुझाव
समिति आम नागरिकों, नागरिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव व फीडबैक आमंत्रित करेगी। फीडबैक का अध्ययन करने के बाद समिति समान नागरिक संहिता का एक अंतिम ड्राफ्ट (मसौदा) तैयार करेगी। इस ड्राफ्ट को पहले राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
