हिटलर गांधी : स्वयंसेवकों का बलिदान, बचा संविधान

सभी संवैधानिक अधिकारों को कुचलते हुए 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। यह आपातकाल 21 मार्च, 1977 तक रहा। इस दौरान लोगों को घरों से उठा-उठा कर कारागृहों में बंद किया गया। पुलिस की पकड़ में आने वालों को ऐसी-ऐसी यातनाएं दी गईं कि उन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों और भ्रष्टाचार के विरोध में व्यापक जन-आंदोलन चलाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने ‘लोक संघर्ष समिति’ का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और अन्य विपक्षी दल शामिल थे। आपातकाल लगने के बाद इन सब संगठनों ने मिलकर सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1,00,000 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। मीसा के अधीन जो 30,000 लोग बंदी बनाए गए, उनमें से 25,000 से अधिक संघ-संवर्ग के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 कार्यकर्ता अधिकांशतः बंदीगृहों और कुछ बाहर आपातकाल के दौरान बलिदान हो गए। उनमें संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर भी थे। आपातकाल में उन्हें ठाणे जेल में रखा गया। ठाणे का मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं था। इस कारण वे बीमार हो गए। उन्होंने शासन को अपना स्थान बदलने का आवेदन दिया, जो व्यर्थ गया और अंततः 23 सितंबर, 1976 को उसी जेल में उनका देहांत हो गया।

सबसे आगे स्वयंसेवक

पुस्तक ‘जनसंहार बनाम आपातकाल : संघर्ष की गाथा’ के अनुसार, “आपातकाल के दौरान मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की संख्या 23,015 थी, जिनमें 22,938 पुरुष एवं 77 महिला कार्यकर्ता शामिल थे। आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने के कारण गिरफ्तार किए गए संघ कार्यकर्ताओं की संख्या 44,965 थी, जबकि अन्य दलों के केवल 9,655 लोगों ने सत्याग्रह किया था।

संघ ने अपनी संगठनात्मक व्यवस्था की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य को नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र, इन तीन प्रांतों में बांटा हुआ है। चूंकि लोक-संघर्ष का मुख्य उत्तरदायित्व संघ को ही निभाना था इसलिए लोक संघर्ष समिति ने संघर्ष चलाने हेतु इसी रचना को मान्य कर लिया था। नागपुर और विदर्भ, दोनों को मिलाकर सत्याग्रह के दौरान कुल 2,378 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 34 को छोड़ कर सभी संघ परिवार के थे। जिन 2044 कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह करके अपनी गिरफ्तारी दी उनमें 1767 पुरुष व 328 महिलाएं थीं। इस क्षेत्र के 166 गांवों से आए सत्याग्रहियों ने 215 जत्थों में 69 केंद्रों पर सत्याग्रह कर अपनी गिरफ्तारी दी। सत्याग्रह सभी आठ जिलों में निरंतर चलता रहा। इस संख्या में नागपुर नगर के 550 सत्याग्रही भी शामिल थे। नागपुर में 45 जत्थों में 40 केंद्रों पर सत्याग्रह हुआ।

सरसंघचालक जी का मार्गदर्शन आपातकाल की घोषणा होते ही संघ नेतृत्व ने श्रीमती गांधी के इरादों को भांप लिया था। इसलिए अपनी गिरफ्तारी (30 जून) के पूर्व ही सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस ने आवाहन किया, “प्रयाग उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री अपना संतुलन खो बैठी हैं। परिणामस्वरूप आपातस्थिति की घोषणा कर दी गई है। जन नेताओं को बंदी बनाया गया है तथा समाचार पत्रों पर बंधन लगाए गए हैं। इन कार्यवाहियों से लोकतंत्रात्मक पद्धति पर आघात हुआ है और जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है। इस असाधारण परिस्थिति में स्वयंसेवकों का दायित्व है कि वे अपना संतुलन न खोयें। सरकार्यवाह माधवराव जी मुले तथा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के आदेशानुसार संघ-कार्य जारी रखें तथा यथापूर्व जनसंपर्क, जनजागृति और जनशिक्षा का कार्य करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने की क्षमता जनसाधारण में निर्माण करें।’’

निशाने पर संघ 27 जून, 1975 को श्रीमती गांधी ने केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों की विशेष बैठक में कहा, “इन सब मामलों की जड़ संघ है।’’ दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के सम्मेलन में कहा था, “हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूर्णतः नष्ट करना चाहते हैं। इन लोगों को पुनः संगठित होने का अवसर नहीं देना चाहिए।’’ इन बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग संघ को अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। यही कारण है कि 4 जुलाई, 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। देशभर में, आपातकाल की घोषणा के साथ ही जहां आंदोलनकारी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को ही पकड़ा गया था, वहां संघ के छोटे से छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हजारों की संख्या में बंदी बनाया गया। जिन 26 संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया था, उनमें संघ ही एकमात्र देशव्यापी प्रभावी संगठन था। बाकी सभी संस्थाएं सीमित क्षेत्रों में कार्यरत थीं। ये सभी तथ्य हमें इसी निर्णय पर पहुंचाते हैं कि श्रीमती गांधी का मुख्य निशाना संघ था। संघ के अधिकारियों ने इंदिरा जी की चाल का रहस्य समझ लिया था। उन्होंने यह विचार किया कि यह संघर्ष केवल राजनीतिक ही नहीं है, वरन् यह तो जीवन—मूल्यों की रक्षा का संघर्ष है। इसलिए उन्होंने अपना पूर्ण बल लगाकर देश पर छाये महासंकट का सामना करने का निश्चय किया।

आपातकाल के दौरान एक बैठक में श्री बालासाहब देवरस और श्री जयप्रकाश नारायण

बालासाहब जी के पत्र

आपातकाल लागू होने के दो महीने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री बालासाहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि संघ पर लगाए गए सभी आरोप असत्य हैं और संघ पर लगा प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला। इसके लगभग तीन महीने बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने श्रीमती गांधी के निर्वाचन की वैधता सिद्ध होने पर उन्हें बधाई दी, साथ ही यह भी दोहराया कि समाज के उत्थान का कार्य आपसी विभाजन के वातावरण में नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि वे संघ के प्रति अपने पूर्वाग्रह त्यागें और प्रतिबंध हटा दें। इसके अतिरिक्त दो अन्य पत्र विनोबा भावे को लिखे गए, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे श्रीमती गांधी को वास्तविक स्थिति समझाएं और संघ पर लगा प्रतिबंध हटवाने का प्रयास करें।

समाधान के लिए संवाद

लेकिन इन पत्रों को लेकर भारतीय लोक दल (बीएलडी) के कुछ सदस्यों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। इन लोगों ने इन लंबे पत्रों के केवल पहले और अंतिम अनुच्छेदों को प्रचारित किया, ताकि यह आभास दिया जा सके कि संघ ने ‘समझौता’ कर लिया था। कुछ लोगों ने बालासाहब जी द्वारा श्रीमती गांधी को उनके विवादास्पद निर्वाचन-वैधीकरण पर बधाई देने की आलोचना भी की। परंतु तथ्य यह है कि लोक संघर्ष समिति, जिसमें बीएलडी भी सम्मिलित थी, पहले ही श्रीमती गांधी के निर्वाचन की वैधता को स्वीकार कर चुकी थी और औपचारिक रूप से उनके इस्तीफे की मांग वापस ले चुकी थी।

इन पत्रों को लिखने के कारण की व्याख्या करते हुए बालासाहब जी ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा, “आपातकाल के सभी बंदियों में से 80 प्रतिशत संघ के स्वयंसेवक थे। क्या मेरा उनके और उनके परिवारों के प्रति कोई दायित्व नहीं था? यदि मैंने सम्मानजनक समाधान के लिए सरकार से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, तो उसमें गलत क्या था?’’ तथ्य यह है कि महात्मा गांधी भी किसी आंदोलन की शुरुआत के तुरंत बाद वायसराय को पत्र लिखते थे, ताकि संवाद का मार्ग खुला रहे।

बालासाहब जी का दूसरा पत्र 10 नवंबर, 1975 का था, और केवल चार दिन बाद संघ ने ऐसा सत्याग्रह प्रारंभ किया जिसमें पूरे देश में 80,000 स्वयंसेवक जेल गए और जिसने आपातकालीन सरकार को झकझोर दिया। स्पष्टतः बालासाहब किसी व्यक्ति या सिद्धांत से समझौता नहीं कर रहे थे। वे केवल सरकार को सम्मानजनक ढंग से पीछे हटने का अवसर दे रहे थे।

नानाजी को मिला दायित्व

लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व लोक संघर्ष समिति को चलाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक नानाजी देशमुख के कंधों पर सौंपा।

संघ के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाले किसी नेता या दल ने इसका विरोध नहीं किया था। सबने उसे सहर्ष स्वीकारा था। इंदिरा गांधी द्वारा किए गए अनर्गल प्रचार के बाद भी किसी ने इस नेतृत्व के औचित्य पर अंगुली नहीं उठायी थी। यही नहीं, नानाजी की गिरफ्तारी के बाद जब नेतृत्व का प्रश्न उपस्थित हुआ तब सभी दलों के नेताओं का यह आग्रह था कि चूंकि संघर्ष का मुख्य भार संघ को निभाना है इसलिए यह उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए जो संघ से जुड़ा हुआ हो।

नानाजी की गिरफ्तारी

नानाजी देशमुख के नेतृत्व में ही नवंबर मास से प्रारंभ होने वाले विशाल सत्याग्रह का निर्णय लिया जा चुका था और उस दृष्टि से सारे देश में तैयारियां शुरू हो गई थीं। किंतु इसी बीच में लोक संघर्ष समिति को एक बड़ा धक्का लगा। 15 अगस्त के सत्याग्रह के कार्यक्रम के बाद जब लोक संघर्ष समिति आगामी योजना पर विचार कर रही थी, तभी 29 अगस्त को नानाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। नानाजी का पुलिस की गिरफ्त में न आना सरकार के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जीवनव्रती प्रचारक, लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व कर रहा है, यह बात ही इंदिरा जी को परेशान कर रही थी। नानाजी गिरफ्तार हुए और शासन ने सोचा कि अब यह आंदोलन ठप हो जाएगा, किंतु आंदोलन अबाध गति से चलता रहा।

अभाविप की भूमिका

आपातकाल का विरोध करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण थी। पुणे में विनय सहस्रबुद्धे उनके सचिव थे। उन्होंने अपने वृत्त में लिखा है, “विद्यालय-महाविद्यालयों में, मध्याह्न में जो छुट्टी रहती है ठीक उसी समय सत्याग्रह किया जाता था।

बहुधा पटाखों की तेज आवाज से वह प्रारंभ होता था। फिर नारे लगते थे, पर्चे बंटते थे और भाषण होते थे। भाषणों में कहा जाता था, “आइए संघर्ष में सहभागी होइए। अन्याय और अत्याचार से लड़ना हर किसी का कर्तव्य है। आज हमारे देश में जनतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। तानाशाही का नंगा नाच हो रहा है। कल आप पर बीतेगी, तब पश्चात्ताप करना पड़ेगा। अतः हे युवक वीरो, हमारा साथ देकर देश की सेवा कीजिए।’’ इस तरह आपातकाल की विदाई में संघ के स्वयंसेवकों की सबसे बड़ी भूमिका रही। कल्पना कीजिए कि यदि आपातकाल का विरोध संघ परिवार नहीं करता तो आज भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति रहती!

संविधान हत्या दिवस