हल्द्वानी: उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के कुल 77 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से तीस मामलों में एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति दी गई। बैठक में मल्टीपल रजिस्ट्री, म्यूटेशन में लापरवाही और बैंकिंग प्रक्रियाओं में अनियमितताओं पर भी गंभीर चिंता जताई गई।
कुमाऊं मंडल में बढ़ते भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में तीनों जनपदों से आए मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
77 प्रकरण प्रस्तुत किए गए
बैठक में अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल से कुल 77 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। जांच और समीक्षा के बाद समिति ने अल्मोड़ा के एक, ऊधमसिंह नगर के 12 और नैनीताल के 17 मामलों समेत कुल 30 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति दी। मंडलायुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों और धोखाधड़ी के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बैंकों की भूमिका पर भी चर्चा हुई।
क्या कहा मंडलायुक्त ने
मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति को बंधक रखकर ऋण दिया गया है और बाद में वह संपत्ति बेची जाती है, तो इसकी जानकारी बैंक को होना और संबंधित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले बैंक भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
वहीं, एक ही संपत्ति की कई बार रजिस्ट्री यानी मल्टीपल रजिस्ट्री के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। वहीं दाखिल-खारिज से पहले लेखपालों द्वारा स्थलीय निरीक्षण न किए जाने को गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि बिना भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड में बदलाव भूमि विवाद और धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसएसपी अजय कुमार गणपति सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
