नई दिल्ली/ पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। बजट वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पेश किया। यह पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट है। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कई बड़ी घोषणाएं कीं।
BJP सरकार ने सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की सौगात दी। सरकार ने डीए 18 से 38 फीसदी करने की घोषणा की। शिक्षकों के 50 हजार और राज्य पुलिस के 20 हजार पदों को मिलाकर 70 हजार खाली पदों को भरने की घोषणा की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि एक लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। जिनमें 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए होंगे। आइए पश्चिम बंगाल की BJP सरकार के पहले बजट की 15 बड़ी घोषणाएं जानते हैं।
- उत्तर बंगाल को एम्स और कैंसर अस्पताल की सौगात। अलीपुरद्वार और पश्चिम बर्धमान में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
- सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 38 फीसदी किया गया।
- कल्याणी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,000 एकड़ जमीन।
- चिंगरीहाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ आवंटित ।
- आंगनवाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि। मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मासिक पारिश्रमिक में 1,000 रुपये की वृद्धि।
- राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में पैरा-टीचरों के वेतन में 5,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि। उत्तर बंगाल को नया स्टेडियम। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले क्लबों को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को सालाना 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया।
- 13 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 650 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- बंगाल के बजट में अन्नपूर्णा योजना को 36,000 करोड़ रुपये आवंटित।
- सुंदरबन में संचार अवसंरचना के लिए 100 करोड़ रुपये।
- चिंगरीहाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- हर छात्र के लिए मध्याह्न भोजन का आवंटन बढ़ाकर 10 रुपये किया गया।
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित।
- विभिन्न विभागों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा।
- कुल भर्तियों में से 20,000 पद पुलिस विभाग, 50,000 पद शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के लिए होंगे। भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण।
