शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
नई दिल्ली/ कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपना पहला बजट पेश किया है इसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 फीसदी बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा है।
बजट में सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। शुभेंदु सरकार ने अपने पहले बजट में कांट्रैक्ट ड्राइवरों का वेतन बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा। बजट में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के मासिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण
बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है जिनमें 20,000 पद पुलिस विभाग और 50,000 पद शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के लिए होंगे। इन भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बजट में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। 10 फीसदी पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद सूबे में सरकारी कर्मचारियों का कुल डीए 38 फीसदी हो जाएगा। बजट में आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। बजट में घोषणा की गई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य के हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने के लिए 550 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके लिए जल्द ही पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में विधायक कोष को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है।
