पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में विधानसभा में स्पष्ट रूप से दोहराया है कि राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति पूर्व की भांति जारी रहेगी। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार यह बात कही।
उपमुख्यमंत्री ने जारी बयान में कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को इस नीति के व्यापक निहितार्थ को समझना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में यह धारणा बनी है कि अल्पसंख्यकों के हित में सर्वाधिक कार्य बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दौरान हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भी सकारात्मक योगदान रहा है। ऐसे में किसी प्रकार के अनावश्यक भय या भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम और भय का माहौल बनाकर उनकी भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर विपक्ष ने अनावश्यक विवाद खड़े किए, लेकिन अब उनकी मंशा उजागर हो चुकी है।
उपमुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला हो, वक्फ संशोधन कानून हो या फिर एसआईआर से जुड़ा मुद्दा-विपक्ष ने इन्हें अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। हालांकि, अब वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी गई, न ही किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया गया और न ही किसी वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जिस प्रकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, उसी प्रकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित रहेंगे। उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यकों से अपील की कि वे निश्चिंत रहें और राजग सरकार पर भरोसा बनाए रखें।
