सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़े एक अहम मामले में अहम फैसला सुनाया। इस मामले में असम पुलिस ने मानहानि, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के गंभीर आरोप लगाए थे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि खेड़ा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयान दिए थे कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल उठाए थे। इस बयान के बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की।
गिरफ्तारी के डर से, पवन खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उन्हें असम जाने और वहां की एक कोर्ट में रेगुलर बेल लेने के लिए एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी। हालांकि, असम सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सरकार ने तर्क दिया कि इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिका दायर करने में गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था और यह “फोरम शॉपिंग” का मामला था, यानी अपनी सुविधा के हिसाब से कोर्ट चुनने की कोशिश।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरू में ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में कई कानूनी सवाल हैं जिन पर डिटेल में सुनवाई की ज़रूरत है। आखिर में, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और सभी पार्टियों से तीन हफ़्ते में जवाब मांगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि अगर पवन खेड़ा असम कोर्ट में ज़मानत मांगते हैं, तो इस रोक से उस प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए पेंडिंग है, और आखिरी फैसला बाद में किया जाएगा।
