इजरायल ने गाजा में युद्ध के बीच वेस्ट बैंक में जमीनों पर कब्जा करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। इज़रायली सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक के बड़े इलाकों को राज्य की संपत्ति के रूप में रजिस्टर करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह कदम 1967 के छह दिवसीय युद्ध के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है, जब इज़रायल ने इस इलाके पर कब्जा किया था।
मुख्य फैसला क्या है
कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि वेस्ट बैंक के विस्तृत इलाकों को “राज्य संपत्ति” यानी राज्य की ज़मीन घोषित किया जाए। इससे पहले भी कैबिनेट ने यहूदियों के लिए वहां बसने के लिए जमीन खरीदने के नियम आसान किए थे और जॉर्डन के समय के कुछ पुराने ज़मीन रजिस्ट्री कानूनों को बदल दिया था। अब यह नया कदम उन फैसलों को आगे बढ़ाता है।
इसका मकसद बसावट की प्रक्रिया को तेज करना, इलाके में इज़रायल का नियंत्रण मजबूत करना, कानूनों को लागू करना और वहां की व्यवस्था को बेहतर बनाना बताया गया है।
कौन-कौन शामिल था
यह प्रस्ताव देश के उप प्रधानमंत्री और जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन, डिफेंस मिनिस्टर इज़रायल काट्ज़ और फाइनेंस मिनिस्टर बेज़ालेल स्मोट्रिच ने मिलकर पेश किया था। डिफेंस मिनिस्टर इज़रायल काट्ज़ ने कहा कि जूडिया एंड समरिया में ज़मीन रेगुलेशन को फिर से शुरू करना सुरक्षा और शासन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इज़रायल को इलाके में पूरा नियंत्रण, कानून लागू करने की क्षमता और परिचालन की स्वतंत्रता मिलेगी।
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वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने इसे छह दिवसीय युद्ध के बाद का सबसे बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इज़रायल अब अपनी ज़मीन की ज़िम्मेदारी ले रहा है, कानून के मुताबिक, पारदर्शी और निर्णायक तरीके से काम कर रहा है। तीनों ने इसे “ट्रू रिवॉल्यूशन” कहा, जो समझौते की प्रक्रिया को बहुत तेज करेगा।
फिलिस्तीन कर रहा निंदा
फिलिस्तीनी प्रेसिडेंसी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे “गंभीर बढ़ोतरी” बताया और कहा कि यह कई साइन किए गए समझौतों को खत्म करता है। साथ ही यह यूएन सुरक्षा परिषद के कई संकल्प के खिलाफ है।
इजरायली फैसले की दुनियाभर ने की निंदा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले फैसले पर भी दुनिया भर से निंदा हुई थी और कई देशों ने इज़रायल से इसे वापस लेने की मांग की थी। इस नए कदम पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, कब्जे वाले इलाके में ज़मीन जब्त करना या वहां सेटलमेंट बनाना गैरकानूनी माना जाता है। इज़रायल लंबे समय से वेस्ट बैंक को अपने साथ जोड़ने (एनेक्सेशन) की कोशिश करता रहा है, भले ही दुनिया और उसका मुख्य सहयोगी अमेरिका इसका विरोध करता हो।
