'घूसखोर पंडत' पर झुके निर्माता : हटाई जाएंगी फिल्म से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री, हाईकोर्ट में याचिका के बाद किया ऐलान
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‘घूसखोर पंडत’ पर झुके निर्माता : हटाई जाएंगी फिल्म से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री, हाईकोर्ट में याचिका के बाद किया ऐलान

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका के बाद नीरज पांडेय ने नेटफ्लिक्स फिल्म 'घूसखोर पंडत' की सभी प्रचार सामग्री हटाने का ऐलान किया।

Written byएजेंसीएजेंसी
Feb 6, 2026, 03:55 pm IST
inभारत, दिल्ली

नई दिल्ली (हि.स.) । दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के निर्माता नीरज पांडेय ने इस फिल्म से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री हटाने का फैसला लिया है। अपने साेशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ से नीरज पांडेय ने कहा है कि फिलहाल वे इस फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री हटा रहे हैं।

नीरज पांडेय का बयान

नीरज पांडेय ने कहा है कि ये फिल्म एक फिक्शन है और इसका मकसद केवल मनोरंजन है। इस फिल्म के नाम से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए वे फिलहाल फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री को सभी प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं। नीरज पांडेय की इस घोषणा को याचिका और उनके वकील विनीत जिंदल ने इसे बड़ी जीत बताया है।

ब्राह्मण छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप

वकील विनीत जिंदल के जरिये महेंद्र चतुर्वेदी ने दायर याचिका में कहा है कि इस फिल्म के जरिये ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। याचिका में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस फिल्म का प्रमोशन किया है और इसे प्रमोट करने वाली सामग्री का वितरण किया है।

फिल्म के नाम और कंटेंट पर गंभीर आपत्ति

इस फिल्म के जरिये पंडत को भ्रष्ट और घूसखोर बताना अनैतिक और भ्रष्ट आचरण है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय समाज और उसकी परंपरा में ऐतिहासिक तौर पर पंडत का मतलब विद्वान, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन फिल्म में एक समुदाय का मान-मर्दन किया गया है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का घोर उल्लंघन है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का हवाला

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा है, जो हेट स्पीच और मानहानि या सामाजिक सौहार्द्र को खराब करने वाला न हो।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण न होने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफार्म पर स्वतंत्रता का बेजा दुरुपयोग करने वालों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसी नाकामी की वजह से व्यावसायिक लाभ के लिए सनसनी फैलाने वाले कंटेट परोसे जा रहे हैं।

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