हिन्दू विकास दर: भारत ही नहीं अमेरिका और यूरोप के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हिन्दू

हिन्दू विकास दर: आज़ादी के बाद से नेहरूवादी नीति ने भारत को आर्थिक विकास के लिए हिंदू दृष्टिकोण के बजाय समाजवादी विकास मॉडल अपनाने पर मजबूर किया था। इस रणनीति के अनुसार, निजी उद्यमशीलता कठोर लाइसेंस राज के अधीन थी, जिसने केवल लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभानी थी। इस कम्युनिस्ट, केंद्रीय रूप से नियोजित आर्थिक मॉडल द्वारा निजी निवेश की भूमिका सीमित कर दी गई थी। अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में, इस प्रतिमान ने वर्षों तक सपाट या खराब जीडीपी विकास दरें पैदा कीं और भारत को गरीबी से बाहर निकालने में विफल रहा।

दशकों की कम विकास दरों की भारी विफलता के बारे में पूछे जाने पर, कहानी – या बल्कि, स्पष्टीकरण – देश के हिंदुओं को बदनाम करने और दोष देने का था। “हिंदू विकास दर” शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1978 में दिवंगत अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाने के लिए किया था, जो 1960 और 1980 के दशक के दौरान औसतन लगभग 4% थी। इसका मतलब यह दिखाना था कि आज़ाद भारत की समाजवादी नीतियों के शुरुआती दशकों के दौरान देश की हिंदू आबादी धीमी प्रगति से कैसे जूझ रही थी।

दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत

आज के समय में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है और अपनी पुरानी शान हासिल करने के लिए तैयार है। अर्थशास्त्री इस कुख्यात और भ्रामक कहावत का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं, और अर्थशास्त्र के छात्रों को इसे पूरे देश में सीखना पड़ता है। यह चतुर शब्द एक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री द्वारा जानबूझकर हिंदू समाज को आर्थिक गतिविधि के मामले में ऐतिहासिक रूप से अविकसित के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयास में गढ़ा गया था। चूंकि नरेंद्र मोदी प्रशासन के तहत भारत उपनिवेशवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस कलंकित करने वाले शब्द को खत्म करने की ज़रूरत है।

नेहरूवादी आर्थिक नीति का भारत पर असर

नेहरूवादी आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ी। अक्सर जनसंख्या वृद्धि दर से कम। नतीजतन, पश्चिमी देशों ने हमारी विकास गति का मज़ाक उड़ाया, जो हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर से तेज़ नहीं थी। “हिंदू” विशेषण हमारी हिंदू समुदाय को पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित मुक्त बाज़ार के बजाय समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए बदनाम करने के लिए जोड़ा गया था।

भारत का आकर्षक आर्थिक इतिहास

पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत से लेकर भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत तक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। 300 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य द्वारा एकजुट हो गया था, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुधार हुआ, कृषि उत्पादन बेहतर हुआ और सुरक्षा बढ़ी। 1 से 1000 ईस्वी के बीच भारत का वैश्विक जीडीपी में 30% हिस्सा था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में औद्योगीकरण में गिरावट आई और कई शिल्प और अन्य उद्योग खत्म हो गए। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन 1750 में 25% से गिरकर 1900 में 2% हो गया, और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका अनुपात 1700 में 24.4% से गिरकर 1947 में 3% हो गया। ब्रिटेन द्वारा भारत के शोषण से ही उसके 200 साल के विकास के लिए धन मिला।

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अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन को पढ़ें

इसे समझने के लिए, मात्रात्मक मैक्रोइकोनॉमिक इतिहास में विशेषज्ञता वाले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री “एंगस मैडिसन” के काम का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। उनका सबसे प्रसिद्ध अध्ययन, “द वर्ल्ड इकोनॉमी-ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव,” जिसे OECD संगठन द्वारा जारी किया गया था, ने पश्चिम को तब चौंका दिया जब इसमें प्राचीन और आधुनिक वैश्विक इतिहास दोनों में भारत के आर्थिक प्रभुत्व का पता चला। एंगस मैडिसन के शोध के अनुसार, भारत का जीडीपी दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 30% था। तुलनात्मक कीमतों और विनिमय दरों में संभावित बदलावों को ध्यान में रखने के लिए अनुमानों में क्रय शक्ति समता दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। पश्चिमी यूरोप, जिसमें पूर्व रोमन क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल है, का बाजार में लगभग 11% हिस्सा था।

यह अविश्वसनीय लगता है, खासकर यह देखते हुए कि सदियों के आक्रमणों और विदेशी कब्ज़े को रोकने के लिए भारतीय पीढ़ियों द्वारा किए गए संघर्षों के कारण हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कितना कम जानते हैं। फिर भी, अगर हम समय और प्राचीनता में बड़ी दूरी के कारण अनुमानों को नज़रअंदाज़ करें, तो यह वास्तव में एक अद्भुत काम है। एंगस मैडिसन के लेखों में भारतीय व्यापारियों के प्रभुत्व पर भी चर्चा की गई है, जो पूरे मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया में काम करते थे, साथ ही भारत के साथ अपने देश के चालू खाते के असंतुलन (घाटे) के बारे में रोमन अधिकारियों की शिकायतों पर भी।

हिन्दू अर्थशास्त्र

इसका श्रेय हिंदू अर्थशास्त्र, या जिसे कुछ लोग “तीसरा रास्ता” कहते हैं, को दिया जा सकता है। पहले का श्रेय डॉ. एम.जी. बोकारे को दिया जाता है, जबकि बाद वाला दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा बनाया गया था। बोकारे का दावा है कि पवित्र वेद, जो बाज़ार, आपूर्ति, मांग और अन्य आर्थिक अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं, हिंदू अर्थशास्त्र में समाहित हैं। संक्षेप में, पारंपरिक पूंजीवाद या मार्क्सवाद के पश्चिमी प्रतिमान को इस तीसरे रास्ते से खारिज कर दिया जाता है। यह किसी भी कीनेसियन विचारों या एडम स्मिथ के दृष्टिकोण का पालन नहीं करता है। इस स्थिति का दिलचस्प पहलू यह है कि बोकारे और ठेंगड़ी वैचारिक रूप से एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी, दोनों का मानना था कि लोकतंत्र और हिंदू आर्थिक प्रणाली सामंजस्य में हैं। बोकारे ने तो इस बारे में भी लिखा है कि पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के शुरुआती संपर्क ने भारतीयों को कैसे प्रभावित किया है। मार्क्सवादी या कीनेसियन अर्थशास्त्र की तरह, हिंदू अर्थशास्त्र को भी कई लोग अर्थशास्त्र के एक अलग स्कूल के रूप में देखते हैं।

विकास के पश्चिमी मॉडल की कमियों को कई पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। सोवियत संघ के पतन और अमेरिका और यूरोप की बिगड़ती स्थिति ने दिखाया है कि पूंजीवाद और मार्क्सवाद के विकास मॉडल अपर्याप्त हैं। कई लोगों का मानना है कि पश्चिम आर्थिक और अन्य दोनों तरह से शक्ति संतुलन खो रहा है। हिंदू सोच पर आधारित शासन के पिछले 11 वर्षों में अपने कई उत्कृष्ट उपायों के कारण भारत इस मामले में आगे है।

भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति

आत्मनिर्भर भारत विज़न के तहत घरेलू सुधारों और ग्लोबल पोजीशनिंग की वजह से, हिंदू विचारधारा वाली सरकार के तहत 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। रियल GDP 6.5% की दर से बढ़ रहा है और नॉमिनल GDP ₹106.57 लाख करोड़ (2014–15) से तीन गुना बढ़कर ₹331.03 लाख करोड़ (2024–25) हो गया है, जिससे भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। जर्मनी का नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद अभी USD 4.6 ट्रिलियन है और यह सामान्य दर से बढ़ रहा है। इसलिए, भारत 2026–2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जर्मनी को पीछे छोड़ने के बहुत करीब होगा। ये अनुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि गणना अप्रत्याशित झटकों से प्रभावित नहीं होगी।

हिंदू अमेरिका और यूरोप के आर्थिक और तकनीकी विकास में कैसे योगदान दे रहे?

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 18 मिलियन भारतीय, जिनमें से ज़्यादातर हिंदू हैं, अभी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और मलेशिया और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों में रहते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस विस्तार के परिणामस्वरूप, भारत की आर्थिक शक्ति उनके देश से बाहर फैल गई है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अमेरिका और यूरोप दोनों का राजनीतिक और आर्थिक माहौल भारतीय हिंदू डायस्पोरा द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया जा रहा है। भारतीय अप्रवासी सबसे तेजी से बढ़ते अप्रवासी समूहों में से हैं, और उन्होंने अपने नए देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक योगदान दिया है।

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उदाहरण के लिए, अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा ने व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई भारतीय-अमेरिकी सरकार में उच्च पदों पर पहुंचे हैं, जो कानून बनाने और अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में डायस्पोरा के प्रभाव को दर्शाता है। इसी तरह, भारतीय हिंदू डायस्पोरा यूरोपीय देशों के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को समृद्ध और विविध बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। उनके पेशेवर ज्ञान और उद्यमशीलता की भावना ने आर्थिक विकास और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे-जैसे उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ता रहेगा, भारतीय डायस्पोरा निस्संदेह दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एलन मस्क ने हाल ही में दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा था, “मुझे लगता है कि अमेरिका को अमेरिका आए प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत फायदा हुआ है।”

अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन, इंडियास्पोरा की नवीनतम इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अमेरिकी, मुख्य रूप से हिंदू, धीरे-धीरे शीर्ष सार्वजनिक सेवा पदों पर नामांकित हो रहे हैं, डायस्पोरा के अमेरिकी आबादी का केवल 1.5% होने के बावजूद 4.4% से अधिक नौकरियों पर काबिज हैं। हाल के वर्षों में डायस्पोरा का प्रभाव प्रभावशाली रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से लेकर व्यवसायों में नेतृत्व पदों पर रहने तक। वे अमेरिकी संघीय खजाने को हर साल $300 बिलियन का कर राजस्व प्रदान करते हैं।
वर्तमान में, भारतीय हिंदू मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फॉर्च्यून 500 फर्मों में से सोलह का संचालन करते हैं, जो दुनिया भर में 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार देती हैं और लगभग 978 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करती हैं। नवीनतम इंडियास्पोरा इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में 648 यूनिकॉर्न व्यवसायों में से 72 का संचालन भारतीय मूल के हिंदू उद्यमियों द्वारा किया जाता है और वे 55,000 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। यह देश के सभी यूनिकॉर्न का 11% है। टेक और सीरियल एंटरप्रेन्योर्स ने रिपलिंग और लेसवर्क जैसे स्टार्टअप के ज़रिए दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है।

टैलेंट एक्सपोर्टर बना भारत

भारत, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है, टैलेंट का नेट एक्सपोर्टर बन गया है, जबकि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से कई मौकों की जगह रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में 25% विदेशी छात्र भारतीय हैं। प्रतिष्ठित भारतीय कॉलेजों के लगभग 270,000 भारतीय छात्र उन संस्थानों में अपने विचार और एकेडमिक स्किल्स का योगदान देते हैं। भारतीय डायस्पोरा की आविष्कारक क्षमताओं और टेक-सेवी सोच ने मेज़बान देशों की मदद की है।

उदाहरण के लिए, उन्होंने सिलिकॉन वैली में IT सेक्टर के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सत्य नडेला और सुंदर पिचाई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक दिग्गजों का नेतृत्व करते हैं। अमेरिका और यूरोप में औद्योगिक माहौल भारतीय उद्योगपतियों से प्रभावित हुआ है। देश विदेश में रहने वाले भारतीयों की वजह से एक ब्रांड बन गया है। लक्ष्मी मित्तल और हिंदुजा भाई भारतीय मूल के दो प्रमुख ब्रिटिश उद्योगपति हैं। महत्वपूर्ण निवेश करके और नौकरियाँ पैदा करके, कई भारतीय MNCs ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उदाहरण के लिए, टाटा के पास ब्रिटिश कार निर्माता जगुआर और लैंड रोवर हैं।

निष्कर्ष

हिंदू आर्थिक और विकास मॉडल आज़माए हुए और भरोसेमंद हैं। इसका मज़ाक उड़ाने के बजाय, दुनिया को सभी की भलाई के लिए इस तरह के मॉडल और शासन की तुरंत ज़रूरत है। यह मानवता के फायदे के लिए काम करता है और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखकर स्थायी विकास में विश्वास करता है।