रुद्रपुर । धामी सरकार के बुलडोजर ने आज एक हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि को बाहरी लोगों के कब्जे से मुक्त कराया। जिला प्रशासन और भारी फोर्स की मौजूदगी में ये कारवाई की गई।
राजस्व ग्राम लमरा में सोमवार को प्रशासनिक सतर्कता और कानून के पालन की मिसाल देखने को मिली, जब अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर उपजिलाधिकारी रुद्रपुर एवं उपनगर आयुक्त रुद्रपुर के निर्देशन में एक संयुक्त अभियान चलाकर खसरा संख्या 123 की लगभग 1 हेक्टेयर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
इस अभियान में राजस्व विभाग, नगर निगम रुद्रपुर, पुलिस विभाग एवं सिंचाई विभाग की टीमें संयुक्त रूप से मौजूद रहीं। प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमित क्षेत्र को पूरी तरह खाली कराया और राजस्व विभाग ने उक्त भूमि पर पुनः कब्जा लेकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नियंत्रण वापस ले लिया।
कानून की गरिमा बनाए रखने का प्रयास
अभियान की निगरानी स्वयं उपजिलाधिकारी रुद्रपुर द्वारा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के आदेशों के अनुपालन में की गई है, और किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सांप्रदायिक दबाव इसमें प्रभावी नहीं रहा।
टीम ने पहले स्थानीय लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, परंतु निर्धारित अवधि में अनुपालन न होने पर प्रशासन को कार्यवाही करनी पड़ी।
सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर विशेष ध्यान
कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पूर्ण सतर्कता बरती, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव या सामुदायिक भ्रम न फैले। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमित भूमि पर अस्थायी निर्माण कर लिया था, जिन्हें शांति और संवाद के माध्यम से हटाया गया।
प्रशासन ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।
जनहित में प्रशासन की दृढ़ता
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि लमरा क्षेत्र में लंबे समय से राजस्व भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं।
सिंचाई विभाग की भूमि से सटे इस क्षेत्र में भविष्य में जलनिकासी और सड़क चौड़ीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे में भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराना जनहित में आवश्यक था।
स्थानीय निवासियों ने सराहा पहल
अभियान के बाद क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना विकास की दिशा में बड़ा कदम है। लोगों ने यह भी मांग की कि ऐसी कार्यवाहियां निरंतर जारी रहें, ताकि भूमाफिया और प्रभावशाली तत्वों को संदेश मिले कि शासन कानून से ऊपर नहीं है।
भविष्य की दिशा
सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग अब उक्त भूमि पर सरकारी निशान पुनः स्थापित कर रहा है, ताकि भविष्य में पुनः कब्जे की कोई संभावना न रहे। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि जिलेभर में अतिक्रमण विरोधी अभियान को तेज किया जाएगा और सभी सरकारी व सिंचाई भूमि की भौतिक स्थिति की समीक्षा शीघ्र की जाएगी।
रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में की गई यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था की सख्ती का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि शासन की प्राथमिकता जनहित और न्यायप्रियता है — न कि किसी वर्ग विशेष के पक्ष या विरोध में कदम उठाना।
राजस्व ग्राम लमरा की यह घटना प्रशासनिक जवाबदेही, सामुदायिक सौहार्द और विधि शासन की एक सशक्त मिसाल बनकर सामने आई है।
