Trump Tariff: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 92 देशों से आयातित सामानों पर नई टैरिफ दरें लागू की गईं। यह आदेश अप्रैल में घोषित टैरिफ दरों को संशोधित करता है और शुक्रवार से प्रभावी होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये बदलाव 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत किए गए हैं, हालांकि एक संघीय अपील अदालत में इस कानून की व्याख्या को लेकर विवाद चल रहा है।
सभी देशों पर 10% टैरिफ, लेकिन कुछ पर ज्यादा
नए आदेश के मुताबिक, पृथ्वी के हर देश से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा, सिवाय उन 92 देशों के, जिन पर विशेष दरें लागू होंगी। सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया के सामानों पर है, जो 41% है। यूरोपीय संघ के 27 देशों से आयात पर 15% शुल्क लगेगा, जो एक हालिया समझौते का हिस्सा है। वहीं, यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील जैसे देशों पर 10% टैरिफ है, लेकिन ब्राजील के कुछ सामानों, खासकर कॉफी, पर 40% का अतिरिक्त शुल्क है। यह शुल्क ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे के जवाब में लगाया गया, जिन्हें ट्रंप ने समर्थन दिया था। हालांकि, ब्राजील के लकड़ी के गूदे, धातुओं और हवाई जहाजों को इस अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है।
किन देशों के टैरिफ बदले?
कई देशों के लिए टैरिफ दरों में कमी की गई है। उदाहरण के लिए, ताइवान का टैरिफ 32% से घटकर 20%, जापान का 24% से 15%, और दक्षिण कोरिया का 25% से 15% हो गया। अन्य देशों में वियतनाम (46% से 20%), इंडोनेशिया (32% से 19%), बांग्लादेश (37% से 20%), कंबोडिया (49% से 19%), लाओस (48% से 40%), श्रीलंका (44% से 20%), थाईलैंड (36% से 19%), और लेसोथो (50% से 15%) शामिल हैं। दूसरी ओर, फिलीपींस का टैरिफ 17% से बढ़कर 19% हो गया, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उनके राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस ने हाल ही में व्हाइट हाउस का दौरा किया था। स्विट्जरलैंड का टैरिफ भी 31% से बढ़कर 39% हो गया।
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ट्रंप के सहयोगियों को राहत
ट्रंप के करीबी सहयोगी देशों को कुछ राहत मिली है। भारत, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के समर्थक हैं, का टैरिफ 26% से घटकर 25% हुआ। सर्बिया का टैरिफ 37% से 35% और इज़राइल का 17% से 15% कर दिया गया।
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कनाडा पर क्यों सख्ती?
कनाडा के लिए टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। व्हाइट हाउस का दावा है कि यह कदम उत्तरी सीमा से फेंटेनाइल और अवैध दवाओं की तस्करी रोकने में कनाडा की नाकामी के जवाब में उठाया गया। लेकिन ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि यह कनाडा के फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के फैसले की सजा है। उन्होंने लिखा, “कनाडा ने अभी घोषणा की कि वह फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देता है। इससे उनके साथ व्यापार समझौता करना मुश्किल हो जाएगा।”
