रोहिंग्याओं के रखवाले : झूठ की नाव, हमदर्दी के चप्पू

अपने को मानवाधिकार कार्यकर्ता मानने वाले भारत के कुछ लोग पहले झूठी बातों के आधार पर एक ‘विमर्श’ खड़ा करते हैं और फिर उस पर मुहर लगवाने के लिए न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। उनमें से एक उदाहरण की इन दिनों चर्चा है। यह है रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ा मामला। बता दें कि गत 16 मई को रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई। इस दौरान न्यायालय ने इस याचिका की पैरवी करने वाले वकील कोलिन गोंजाल्विस को फटकार लगाई। कोलिन ने यह दावा किया था कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्याओं को यातनाएं देकर उन्हें अंदमान सागर में छोड़ दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कोलिन के इस दावे को केवल आरोप माना। इसके साथ ही उन्हाेंने कहा,“जब देश कठिन समय से गुजर रहा है, तब आप काल्पनिक याचिकाएं लेकर आ रहे हैं।”

यही नहीं, दोनों न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता मोहम्मद इस्माइल और अन्य द्वारा पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठाया और रोहिंग्याओं के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि न्यायालय ने पहले भी इस तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब गोंजाल्विस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रपट का हवाला देते हुए कहा कि उसने भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और मामले की जांच शुरू की है, तो पीठ ने कहा, “बाहर बैठे लोग हमारे प्राधिकारों और संप्रभुता को निर्देशित नहीं कर सकते।” हालांकि, पीठ ने गोंजाल्विस से कहा कि वह याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को सौंप दें, ताकि इसे सरकार के संबंधित अधिकारियों को भेजा जा सके और इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्धारित कर दिया।

वास्तव में किसी भी व्यक्ति को समुद्र में नहीं फेंका गया है। हमारे सूत्रों ने बताया कि अब तक किसी भी रोहिंग्या को समुद्री मार्ग से वापस नहीं भेजा गया है। हां, कुछ दिन पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक टोली को समु्द्री मार्ग से बांग्लादेश भेजा गया था। इन्हें सीमा सुरक्षा बल (बी.एफ.एफ.) ने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से पकड़ा था और सबको एक स्थान पर लाकर वापस भेजा गया था। उनमें से किसी को भी पानी में नहीं, बल्कि सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया था। उसी दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। इसके बाद उन वीडियो के आधार पर एक नई ‘कहानी’ गढ़ी गई। और उसी ‘कहानी’ को लेकर सेकुलर बिरादरी के कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां फटकार मिली।

सर्वोच्च न्यायालय की इस फटकार से सेकुलर बिरादरी परेशान हो गई। इसके बाद उसने 19 मई को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ नामक एक संस्था के बैनर तले हुए इस संवाददाता सम्मेलन को वकील प्रशांत भूषण, वकील कोलिन गोंजाल्विस, हर्ष मंदर, रीता मनचंदा और प्रियाली सुर ने संबोधित किया। इन सभी ने एक स्वर में कहा, “रोहिंग्या मुस्लिम अपने देश म्यांमार से उजाड़े गए हैं और इसलिए उन्हें भारत में शरण मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को जबरन बाहर कर रही है। यही नहीं, कुछ लोगों को तो समुद्र में फेंक दिया गया। यह भारत की परंपरा के विरुद्ध है। भारत तो सदैव से हर पीड़ित को अपने यहां शरण देता रहा है।”

इस तरह की अनेक बातें वहां की गईं, लेकिन जिस ‘कहानी’ को लेकर ये लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे, उसके बारे में कुछ विशेष नहीं कहा। जब इन पंक्तियों के लेखक ने कथित रूप से समुद्र में फेंके गए रोहिंग्याओं के नाम पूछे तो प्रशांत भूषण ने केवल इतना कहा कि आपको एक लिंक दिया जा रहा है, उसमें कुछ नाम हैं। मीडिया को दी गई प्रेस विज्ञप्ति में ‘इस्क्रॉल.इन’ का एक लिंक दिया गया है। इसे खोलने पर 12 लोगों के पहचान पत्र की प्रतियां सामने आती हैं, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा लग रहा है कि उनके नाम जान-बूझकर मिटाए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में ‘मकतूब मीडिया’ में प्रकाशित एक रपट की भी चर्चा है। हालांकि इसकी बेवसाइट में भी उन 43 रोहिंग्याओं के नाम नहीं हैं। इसकी वेबसाइट में उन रोहिंंग्याओं को समुद्र में कथित रूप से फेंकने का समाचार प्रकाशित हुआ है, लेकिन उसके साथ ए.आई. से निर्मित चित्र लगाया गया है। उसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग समुद्र में डूब रहे हैं। 19 मई को दिल्ली में हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंच पर जो बैनर लगाया गया था, वह उसी चित्र से मिलता-जुलता है।

दरअसल, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए अनेक संगठन और प्रभावशाली लोग कार्यरत हैं। ऐसे लोग ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ के बैनर का प्रयोग करते हैं। इस संस्था का मुख्यालय दिल्ली के जामिया नगर में स्थित है। ऐसे लोग रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला 2017-18 से ही उठा रहे हैं। उन दिनों भारत सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को देश से बाहर करने का अभियान चलाया, तो प्रशांत भूषण और उनकी टोली के कुछ अन्य वकील सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे। इन लोगों ने तर्क दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में भारत आए हैं और इनके पास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यू.एन.एच.आर.सी.) द्वारा जारी शरणार्थी पहचानपत्र है। इसलिए इन्हें जबरन वापस नहीं भेजा जा सकता। वहीं, केेंद्र सरकार का कहना है कि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, और यू.एन.एच.आर.सी. द्वारा रोहिंग्याओं को शरणार्थी के रूप में नामित करने का भारतीय कानून के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है।

इसके बावजूद प्रशांत भूषण जैसे सेकुलर इस मामले पर भारत सरकार को घेरते रहते हैं। इससे भले ही भारत सरकार की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ता हो, लेकिन कुछ लोगों को निरर्थक बोलने का अवसर जरूर मिल जाता है। जैसे ही इन लोगों ने इस मामले को उठाया, वैसे ही मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत थॉमस एन्ड्रयूज़ ने कहा, “रोहिंग्या शरणार्थियों को नौसेना के जहाजों से समुद्र में उतार दिया गया, यह अपमानजनक है। मैं इन घटनाक्रमों के बारे में और जानकारी और गवाह की मांग कर रहा हूं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो कुछ हुआ, उसके बारे में वह पूरा विवरण दे।”

सेकुलर बिरादरी यही चाहती है। इसलिए वह किसी भी तरह इस मामले को जिंदा रखना चाहती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसे गहनता से समझने की जरूरत है।