पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसान राजनीति भारी पड़ने जा रही है, किसानों ने अपने आंदोलनों के दौरान कई जगहों पर टोल प्लाजा फ्री कर दिए थे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारी नुकसान हुआ। इसकी भरपाई अब केंद्र सरकार पंजाब सरकार से करने जा रही है। किसानों द्वारा पंजाब में अक्टूबर 2020 से नवंबर 2024 तक नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा बंद करवाने से लगभग 1,639 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह भारी-भरकम नुकसान केंद्र सरकार पंजाब सरकार से वसूलेगी।
इतना बड़ा नुकसान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन के समय पंजाब के किसान संगठनों द्वारा राज्य के नेशनल हाइवे पर सभी टोल प्लाजा बंद करवाने के साथ-साथ उसके बाद भी समय-समय पर टोल प्लाजा बंद करवाने के कारण हुआ है। इस संबंध में चार अप्रैल को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग के सचिव वी उमाशंकर ने एक पत्र लिखकर आगाह किया है। पत्र में कहा गया है कि बंदी के कारण टोल कलेक्शन एजेंसियों को हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई एनएचएआई को करनी पड़ी है। इसके साथ ही, किसानों की इस कार्रवाई से टोल प्लाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है।
पत्र में कहा गया है कि एनएचएआई ने पंजाब के विकास के लिए नेशनल हाइवे व एक्सप्रेस-वे की कई परियोजनाएं आरंभ की हुई हैं। इनके कारण अच्छी कनेक्टिविटी, आरामदेह यात्रा, औद्योगिक विकास व शहरों में भीड़भाड़ कम हुई है। इन नेशनल हाइवे व एक्सप्रेस-वे के विकास की गति को बनाए रखने के लिए देशभर में टोल लगाने की एक जैसी व्यवस्था बनाई गई है। इन परियोजनाओं के कारण विकास होने से मिलने वाले जीएसटी योगदान से पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचता है। केंद्रीय मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भविष्य में ऐसे नुकसान को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है। कब कितना नुकसान-
- अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 तक- 1348.77 करोड़ रुपये।
- जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक- 41.83 करोड़ रुपये।
- जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक- 179.10 करोड़ रुपये।
- अक्टूबर 2024 से नवंबर 2024 तक- 69.15 करोड़ रुपये।
