देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. से.नि. गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रसन्न्ता व्यक्त की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, विधानसभा सत्र से पूर्व लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल जी को भेजा गया था, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने की बैठक, यात्रा के समय आ रही जटिलताओं के समाधान को लेकर हुआ मंथन
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: UCC लागू होने के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार तैयार करेगी नागरिकों का डेटा बेस, ऐप भी बनाया जा रहा
