हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
इन एजेंडों को मिली मंजूरी-
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी है।
धौलीदार, बूंटीमार, मुकरीरदार के लिए जमीन आवेदन
हरियाणा में 20 साल से रह रहे धौलीदार, बूंटीमार, मुकरीरदार अब जमीन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करना
अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के मुद्दे पर अधिकारियों को नीति बनाकर ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट
प्रथम बैच के अग्निवीरों को आवेदन हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता
अग्निवीरों को शस्त्र लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण
अग्निवीरों को उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य की नौकरियों में आरक्षण
हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण को मंजूरी दी है।
शहीदों के आश्रितों को नौकरी
कैबिनेट ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिसमें नियमों में संशोधन के साथ दो परिवारों को छूट दी गई है।
बीसी बी को आरक्षण
कैबिनेट ने पंचायतों और निगमों में बीसी बी को आरक्षण देने को मंजूरी दी है।
ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाई
ओबीसी क्रीमीलेयर की आय 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
आबियाना समाप्त
एक अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश में आबियाना नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद किसानों को भेजे गए नोटिस वापस ले लिए जाएंगे।
पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर बढ़ाई
हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है।
एमएसपी पर फसलों की खरीद
हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा।
ब्रिटिश काल का आबियाना समाप्त
ब्रिटिश काल से किसानों से लिया जा रहा आबियाना समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
फसलों की एमएसपी पर खरीद
पहले 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती थी, अब इनमें 10 और जोड़कर 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी।
