मोदी की गारंटी
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मोदी की गारंटी

मैं दिन-रात क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? आपने मुझे लगातार देखा है और पहचाना है कि मोदी के पास अपने कोई सपने नहीं हैं। मोदी के लिए आपका सपना, मोदी का संकल्प है. मेरा जन्म केवल आपके लिए हुआ है।

Written byPanchjanyaPanchjanya
May 8, 2024, 12:06 pm IST
in भारत

विकसित भारत की ओर अग्रसर
● 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड 18.48 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त की। ये आंकड़ा पिछले वर्ष जोड़े गए 15.27 गीगावॉट की तुलना में 21% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

● हाल ही में जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने नई तकनीक अपनाने में कई अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पहल में 2023 से 2024 तक लगभग तीन गुना वृद्धि देखी गई है। डेलॉयट के अनुमान के अनुसार, भारत वित्तीय वर्ष 2024 में अनुमानित उद्योग राजस्व 254 अरब डॉलर के साथ, अब वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है।

● रिसर्च इनसाइट्स डेटाबेस SciVal की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 और 2022 के बीच, भारत के रिसर्च आउटपुट में 54% की वृद्धि हुई। ये दर वैश्विक औसत से दोगुने से भी अधिक है और अपने से अधिक विकसित पश्चिमी समकक्षों से काफी अधिक है। वैश्विक स्तर पर, इस अवधि के दौरान औसत रिसर्च ग्रोथ 22% रही।

● चीन (4.5 लाख), संयुक्त राज्य अमेरिका (४४ लाख), और यूनाइटेड किंगडम (14 लाख) के बाद, 2017 और 2022 के बीच प्रकाशित 13 लाख एकेडेमिक पेपर्स के साथ भारत रिसर्च आउटपुट में दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। अपने वर्तमान विकास पथ के साथ, भारत जल्द ही होगा यू.के. से आगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तक आसान ऋण पहुंच की सुविधा के लिए नवंबर 2018 में पीएम मोदी द्वारा शुरु किए गए 59 मिनट के ऋण पोर्टल (PSBloansin59 मिनट.com) ने अब तक लगभग 250,000 आवेदकों के लिए 86,500 करोड़ रूपए से अधिक की मंजूरी दी है।

● समान नागरिक संहिता लागू

● एक राष्ट्र, एक चुनाव की कराने की योजना

● अगले 5 वर्षों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

● सब्जियों और दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष।

● 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाना लक्ष्य

● पीएम आवास योजना के तहत और 3 करोड़ नए घर बनेंगे।

● औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाना लक्ष्य

● पेपर लीक रोकने के लिए कानून किया गया लागू

● सरकारी नौकरी में रिक्तियों को पारदर्शी एवं समय पर भरने का लक्ष्य

● स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का किया जाएगा विस्तार

● भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जाएगा

● विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और पर्यटन में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए

● उच्च-मूल्य सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया

● पीएम किसान और पीएम फसल बीमा योजना मजबूती से लागू हुई

● दालों और खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य

● सब्जी उत्पादन और भंडारण के लिए नए क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य

● कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन होगा लॉन्च
● प्रौद्योगिकी-सक्षम सिंचाई पहल, भारत कृषि उपग्रह लॉन्च करने की योजना

● कृषि के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का किया जाएगा विकास

● डबल कस्टम हायरिंग सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का किया जाएगा विस्तार।

● राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की आवधिक समीक्षा

● प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना

● पीएम स्वनिधि विस्तार होगा। छोटे शहरों-गांवों तक

● सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑनबोर्ड ऑटो, टैक्सी, ट्रक चालक, गिग श्रमिक की योजना

● शहरों में खुले लैंडफिल होंगे खत्म

प्रिय भाइयों और बहनो, आपने मुझे बहुत करीब से देखा है। मैं दिन-रात क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? आपने मुझे लगातार देखा है और पहचाना है कि मोदी के पास अपने कोई सपने नहीं हैं। मोदी के लिए आपका सपना, मोदी का संकल्प है. मेरा जन्म केवल आपके लिए हुआ है।

एक स्वस्थ भारत को आकार देना

● आयुष्मान योजना के तहत 34 करोड़ से अधिक नागरिकों को
5 लाख रूपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का मिल रहा लाभ

● 1.72 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को आयुष्मान
आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया गया, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि हुई।

● 23 करोड़ से अधिक मरीजों ने ई-संजीवनी सेवाओं का लाभ उठाया।

● देशभर में 11,400 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं,
जो 50-90% रियायती दरों पर आवश्यक दवाएं प्रदान करते हैं।

Topics: Law to stop paper leaksPM Garib Kalyan Anna YojanaUniform Civil CodeNational Minimum Wageसमान नागरिक संहिताOne Nationएक राष्ट्रएक चुनावOne Electionपेपर लीक रोकने के लिए कानूनपीएम गरीब कल्याण अन्न योजनाराष्ट्रीय न्यूनतम वेतन
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