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होम भारत पश्चिम बंगाल

संदेशखाली की स्थिति पर NCSC ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

संदेशखाली में बढ़ती अशांति को देखते हुए शनिवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट के इस्तेमाल पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है

Written byPanchjanyaPanchjanya
Feb 13, 2024, 04:32 pm IST
in पश्चिम बंगाल
फाइल फोटो

फाइल फोटो

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की स्थिति पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। यहां फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर अनुसूचित जाति की महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।

संदेशखाली में बढ़ती अशांति को देखते हुए शनिवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट के इस्तेमाल पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल का दौरा किया, जिसके अधिकार क्षेत्र में संदेशखाली आता है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं द्वारा फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों द्वारा उत्पीड़न और छेड़छाड़ की हरकत करने के बाद एनसीएससी ने इसका संज्ञान लिया है। आयोग का एक दल गुरुवार को वहां का दौरा करेगा।

आयोग ने मंगलवार को सार्वजनिक किए गए एक पत्र में कहा, ‘‘आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत मामले की जांच तथा पूछताछ करने का निर्णय लिया है।’’

(सौजन्य सिंडिकेट फीड) 

Topics: संदेशखाली मामलाSandeshkhali caseसंदेशखाली की स्थितिSandeshkhali statusSheikh Shahjahanबंगाल सरकारGovernment of Bengalराष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगnational commission for scheduled castesशेख शाहजहां
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