पाञ्चजन्य की ओर से ‘आधार Infra Confluence 2023’ कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित होटल ली मेरिडियन में हो गया है। कार्यक्रम के पहले सत्र में केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री आरके सिंह ने इस आयोजन में भारत के सतत विकास, अक्षय ऊर्जा एवं पर्यावरण और प्रबंधन पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यह अलग भारत और नया भारत है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उतनी गति से किसी अन्य देश की नहीं बढ़ रही है। बिजली की उपलब्धता पर हम समझौता नहीं करेंगे, देश के विकास के लिए जितनी बिजली की जरूरत है उतना हम उत्पादन करेंगे। बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए क्षमता विस्तार हमारा दायित्व है।
मंत्री आरके सिंह ने कहा कि जब तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का स्टोरेज नहीं होगा, तब तक राउंड ओ क्लॉक काम नहीं होगा। इसलिए स्टोरेज जरूरी है। स्टोरेज की कॉस्ट बहुत अधिक है। 10 रुपये प्रति किलो का रेट है।
मंत्री सिंह ने कहा कि विकसित देशों को हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आपने क्या किया। हम यह काम कर रहे हैं। इस जर्नी के सामने बहुत चुनौतियां हैं जैसे कि तकनीकी और आर्थिक। मंत्री ने कहा कि दुनिया में कार्बन डाईऑक्साइड का जो लोड है, जिसके कारण तापमान बढ़ा है। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 प्रतिशत है, जबकि हमारे देश की आबादी दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत है। वहीं, उन्होंने कहा कि ये जो राज्य कह देते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन बिजली फ्री नहीं है। अगर उपभोक्ता भुगतान नहीं करता है तो राज्य सरकार को उसका भुगतान अपने बजट से करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अपने यह नियम बना दिया है कि अगर आप सब्सिडी का एलान करते हैं तो आपको सब्सिडी का पैसा भुगतान करना होगा। इसलिए राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है तो दे, लेकिन उसको भुगतान करना होगा।
