राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया। गुरुवार को विपक्ष के विरोध के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।
लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर जवाब देते केंद्रीय गृहमंत्री ने नए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गठबंधन बना लीजिए, फिर भी नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे।
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं…समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है।
अमित शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए।
