देहरादून : समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, ये जानकारी आज समिति की अध्यक्ष पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने देते हुए कहा कि ड्राफ्ट का प्रिंट तैयार कर उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा।
बतादें, कि धामी सरकार ने शपथ लेते ही अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला लिया था और इसके लिए पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया था, करीब सवा साल बीत जाने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दो लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं।
पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने बताया कि समिति ने प्रदेश में और प्रदेश से बाहर जाकर भी स्थानीय लोगों के विचार लिए, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन और डाक से भी विचार प्रेषित किए हैं।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ड्राफ्ट मिलते ही उसका शासन द्वारा अध्ययन करते हुए समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने भी देश में यूसीसी को लागू करने कि बात कर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहस छेड़ दी है। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार भी यूसीसी का बिल संसद में शीघ्र लाने वाली है।
