नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर के लोगों से इंफाल-दीमापुर, एनएच-2 राजमार्ग से नाकेबंदी हटाने की अपील की है, ताकि लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके।
गृह मंत्रालय ने रविवार को मणिपुर में जातीय संघर्ष की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग बना दिया। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस आलोक प्रभाकर आयोग के सदस्य होंगे।
अमित शाह ने ट्वीट किया, “मणिपुर के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि इंफाल-दीमापुर, एनएच-2 राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटा लें, ताकि भोजन, दवाइयां, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच सकें।” शाह ने नागरिक समाज संगठन से आम सहमति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध किया। शाह ने कहा, “केवल हम मिलकर ही इस खूबसूरत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं।”
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
