उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए। नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा इस बारे में कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी
- उत्तराखंड में कन्वर्जन कानून होगा यूपी से सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में विधेयक लाने को मंजूरी दी गई
- सरकार ने अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
- सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
- सरकार ने नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
- सरकार ने अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने अनुमति दे दी है साथ ही उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
- राज्य में कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया है।
- पुलिस सुधार अधिनियम के तहत एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया
- 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
- कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में विशालकाय ॐ मूर्ति की स्थापना को मंजूरी दी है।
- सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
- श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया
- जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव को भी मंजूर किया, क्षेत्र में 1323 परिवारों का पुनर्वास होना है।
