विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि मतांतरित अनुसूचित समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग न केवल संविधान और राष्ट्र विरोधी है, अपितु अनुसूचित जाति के अधिकारों पर खुला डाका है। यह बात विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने 3 नवंबर को मुम्बई में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि मिशनरी व मौलवी बार-बार यही दोहराते हैं कि उनके मजहब में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और उनका मजहब स्वीकार करने के बाद कोई पिछड़ा नहीं रह जाता है। इसके बावजूद जब वे मतांतरितों के लिए बार-बार आरक्षण की मांग करते हैं तो न केवल उनका समानता का दावा खोखला सिद्ध होता है, अपितु उनके गलत इरादों का भी पर्दाफाश होता है। उनका उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं, अपितु कन्वर्जन की प्रक्रिया को तेज करना है। यह अनुचित मांग न केवल सामाजिक न्याय, अपितु संविधान की मूल भावना के विपरीत किया गया एक षड्यंत्र है।
मिलिंद परांडे ने कहा कि 1932 में पूना पैक्ट करते समय डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण पर सहमति व्यक्त की थी। दुर्भाग्य से 1936 से ही मिशनरी और मौलवी मतांतरित अनुसूचित समाज के लिए आरक्षण की मांग सड़क से लेकर संसद तक निरंतर उठाते रहे हैं। 1936 में महात्मा गांधी और डॉक्टर आंबेडकर ने इस मांग को अनुचित ठहराया था। संविधान सभा में भी जब इस मांग को पुनः उठाया गया तो संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर ने इसे देश विरोधी सिद्ध करते हुए ठुकरा दिया था।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी इस मांग को अनुचित करार दिया था। इसी मांग को लेकर 1995 में दिल्ली में एक 10 दिवसीय धरने का आयोजन मिशनरियों द्वारा किया गया था, जिसमें मदर टेरेसा ने भाग लिया था। श्री परांडे ने आरोप लगाया कि बार-बार ठुकराने की बावजूद उनकी निरंतरता यह सिद्ध करती है कि उनके पीछे कन्वर्जन करने वाली अंतरराष्ट्रीय शक्तियां काम कर रही हैं।
मिलिंद परांडे ने बताया कि संविधान सभा और संसद द्वारा बार—बार ठुकराने पर वे न्यायपालिका में भी जाते रहे हैं और न्यायपालिका भी इनकी अनुचित मांग को ठुकराते रही है। 1985 में “सुसाइ व अन्य विरुद्ध भारत सरकार” मामले में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मतांतरित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इसके बावजूद 2004 में एक बार फिर से न्यायपालिका में गए जो मामला अभी तक लंबित है।
मिलिंद परांडे ने चेतावनी दी कि अगर इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे कन्वर्जन की गतिविधियां तीव्र हो जाएंगी और “छद्म ईसाई”(crypto Christians) खुलकर सामने आएंगे। जनसंख्या असंतुलन के खतरे बढ़ जाएंगे और जिस अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है वे इससे वंचित हो जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद इस राष्ट्र विरोधी मांग के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाएगी।
वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार ने ईसाई मिशनरियों और मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के अधिकारों पर डाका डालने का उनका प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। अनुसूचित समाज किसी भी स्थिति में उनके षडयंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मिशनरियों और मौलवियों का यह षड्यंत्र राष्ट्र—विरोधी और संविधान—विरोधी है। हर स्तर पर उनके इस षड्यंत्र का मुकाबला अवश्य किया जाएगा।
