हिमाचल में मतांतरण रोधी कानून संशोधन बिल पास, कांग्रेस और वामपंथी सदस्यों ने किया विरोध
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हिमाचल में मतांतरण रोधी कानून संशोधन बिल पास, कांग्रेस और वामपंथी सदस्यों ने किया विरोध

- इस बिल में मतांतरण को लेकर और अधिक कड़े प्रावधान शामिल किये गये है।

Written byविशेष संवाददाताविशेष संवाददाता
Aug 13, 2022, 11:58 pm IST
in भारत, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूदा मतांतरण रोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक को पेश किया गया जिसमें मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने का और सामूहिक मतांतरण के उल्लेख का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 में और अधिक कड़े प्रावधान शामिल किये गये है। इस बिल का कांग्रेस के सदस्यों में सुखिंदर सिंह सुक्खू और वामपंथी सदस्य ने विरोध किया।

हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 को 21 दिसंबर 2020 को ही अधिसूचित किया गया था। इस संबंध में विधेयक 15 महीने पहले ही विधानसभा में पारित हो चुका था। 2019 के विधेयक को भी 2006 के एक कानून की जगह लेने के लिए लाया गया था जिसमें कम सजा का प्रावधान था।

जयराम ठाकुर द्वारा पेश नये संशोधन विधेयक में बलपूर्वक मतांतरण के लिए कारावास की सजा को सात साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक करने का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रावधान प्रस्तावित है कि कानून के तहत की गयी शिकायतों की जांच उप निरीक्षक से निम्न दर्जे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। इस मामले में मुकदमा सत्र अदालत में चलेगा। हिमाचल प्रदेश के मतांतरण कानून में प्रावधान है कि यदि कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे जिलाधिकारी को एक महीने का नोटिस देना होगा कि वे स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।

सीएम ठाकुर ने कहा बिल राज्य हित में

धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बिल राज्य के हित में है। पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि हमारे राज्य में भी जनसंख्या अंसतुलन का षडयंत्र चल रहा है लेकिन जब हम जांच पड़ताल करवाई तो ये विषय चिंताजनक साबित हुआ। देश मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिमाचल में भी ऐसा हो रहा है। वहीं ईसाई मिशनरिया भी हिमाचल में प्रलोभन से मतांतरण करने में लगी हुई है।

पाञ्चजन्य की खबर का असर

पाञ्चजन्य ने पिछले दिनों हिमाचल में बढ़ रही मस्जिदों और जनसंख्या असंतुलन के विषय संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद सरकार ने विधान सभा में ये बिल पेश किया है।

हिंदू जागरण मंच ने सरकार को दिए थे प्रमाण

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हिंदू जागरण मंच के महामंत्री कमल गौतम द्वारा ईसाई मिशनरियों और मस्जिद मदरसे की चल रही गतिविधियों के प्रमाण सौंपे गए थे। उन्होंने बताया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा शिमला से ऊपर रामपुर, रोहू आदि क्षेत्रों में दलित समुदाय को प्रलोभन देकर ईसाई बनाए जाने का षडयंत्र रचा जा रहा है।

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