मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास तैयार होंगे. प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स एक्टिव है और हर नगरीय निकाय में ऐसी जमीन चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जिस तरह माफिया से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों के लिए आवास तैयार हो रहे हैं, यह एक उदाहरण है और ऐसे ही प्रदेश के हर नगरीय निकाय में होगा. आजादी के बाद सरकारें तो बहुत सी आईं लेकिन किसी ने समग्रता से प्रदेश के विकास की दिशा में नहीं सोचा. रहने के लिए आवास नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, घर में शौचालय नहीं, बिजली नहीं लेकिन आज प्रदेश बदल रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी की लगभग 25 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है. करीब 6 करोड़ लोग शहरों के निवासी हैं. वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में 14 नगर निगम थे, आज 17 हैं. 84 नई नगर पंचायतों के साथ 517 नगर पंचायतें हैं. यह सब सामान्य जन की सुविधाओं को विस्तार देने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि सरकार "ईज ऑफ लिविंग' को लेकर नियोजित ढंग से काम कर रही है.
बीते पांच साल में केंद्र व राज्य सरकार के साझा प्रयास से गरीबों के लिए बने 43 लाख आवास, शुद्ध पेयजल के लिए 60 शहरों में लागू अमृत योजना, नारी गरिमा और स्वच्छता का प्रतीक शौचालय निर्माण और हर घर में आज बिजली है. आज यूपी के शहर स्मार्ट हो रहे हैं. यहां ट्रैफिक हो या यातायात के साधन या फिर पार्किंग, सब स्मार्ट हो रहे हैं. यह होता है बदलाव. यह स्मार्ट शहर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान हैं.
