उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन को लेकर सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं है। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. अवैध खनन की शिकायतों को जिले के अधिकारी गंभीरता से लें. अवैध खनन को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जहां से भी अवैध खनन की शिकायत आए, संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाएं . जिले में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.
इस वर्ष जुलाई माह तक
- 3371 खनन माफिया चिन्हित किए गए
- 19,121 मुकदमे दर्ज किए गए
- 2281 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
- 42 आरोपियों के खिलाफ रासुका
- 1530 पर गैंगेस्टर एवं 67 अभियुक्तों की कुर्की की गई.
- 1030 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट
- 911 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई
- 44 आरोपियों के शस्त्र निरस्त किए गए.
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है. पिछली सरकारों में खूब जमकर अवैध खनन हो रहा था और उसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था. योगी सरकार, सत्ता में आने के बाद से ही अवैध खनन के खिलाफ सख्त रही है. समय-समय पर प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया जाता रहा है.
इस वर्ष जुलाई माह तक 3371 खनन माफिया चिन्हित किए गए. इस सम्बन्ध में 19,121 मुकदमे दर्ज किए गए और 2281 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 42 आरोपियों के खिलाफ रासुका, 1530 पर गैंगेस्टर एवं 67 अभियुक्तों की कुर्की की गई. इसके अलावा 1030 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 911 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई. इसके साथ ही 44 आरोपियों के शस्त्र निरस्त किए गए. खनन की अनुमति देने में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया.
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