विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन की ओर से दिल्ली के जामिया नगर में पकड़े गए कन्वर्जन के षड्यंत्रकारियों के संबंध में एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा केंद्र सरकार को अवैध कन्वर्जन रोकने के लिए एक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। कन्वर्जन के कारण देश विभाजन की एक त्रासदी झेल चुका है और जिहादी आतंकवाद की पीड़ा का सामना कर रहा है। अब भारत को इस मानवता विरोधी षड्यंत्र से मुक्त कराने का समय आ गया है।
दिल्ली के जामिया नगर से पकड़े गए कन्वर्जन के षड्यंत्रकारियों की हर दिन परतें खुल रही हैं और चौंकाने वाली जानकारियां आ रही हैं। इसी कड़ी में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन की ओर से एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के जामिया नगर से कन्वर्जन के षड्यंत्रकारियों के पकड़े जाने से आज पूरे देश को यह स्पष्ट हो गया है कि कन्वर्जन का जाल कितना गहरा, व्यापक, घिनौना और राष्ट्रव्यापी है। ये लोग अभी तक भोले और मासूमों को अपना शिकार बनाते थे। अब वे मूक-बधिर बालकों को भी निशाना बनाने का अमानवीय अपराध कर रहे हैं। कई बच्चे लापता हैं। इनको आतंकी गतिविधियों में शामिल किए जाने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि इनको विदेशों से भी पैसा मिल रहा है तथा मुस्लिम समाज का एक वर्ग इनका समर्थन भी कर रहा है। इसीलिए बिना तथ्यों के जाने एक मुस्लिम नेता ने इनको निरपराध घोषित कर दिया। हो सकता है इनके बचाव के लिए ये लोग बड़ी-बड़ी फीसें देकर बड़े वकीलों की एक फौज भी खड़ी कर दें, जैसा ये पहले भी करते रहे हैं। इनका यह षड्यंत्र आज का नहीं है। इस्लाम के भारत में प्रवेश के साथ ही कन्वर्जन का कुचक्र शुरू हो गया था। इस षड्यंत्र का स्वरूप राष्ट्रव्यापी है तथा इसके कई रूप सामने आ चुके हैं। इसीलिए एक न्यायपालिका ने कहा था कि लव जिहाद कन्वर्जन का सबसे घिनौना रूप है।
श्री जैन ने कहा कि कोरोना काल में पीड़ितों की सहायता के लिए संपूर्ण देश पूर्ण समर्पण के साथ जुटा है परंतु, जिहादी और मिशनरी अपने इस घिनौने एजेंडे को लागू करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन विरोधी कानून होने के कारण इनका यह गिरोह पकड़ा गया परंतु जहां यह कानून नहीं है, वहां तो, इनके लिए मैदान खुला है। टूल किट गैंग इनकी सहायता के लिए तत्पर रहता ही है। उन्होंने कहा कि विहिप का मत है कि अब कन्वर्जन के इस घिनौने स्वरूप की व्यापक जांच के लिए नियोगी कमीशन जैसा जांच आयोग बनाना चाहिए, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश हो। नियोगी कमीशन और वेणु गोपाल कमीशन ने कन्वर्जन विरोधी केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की थी। संविधान सभा के कई सदस्य भी इसी मत के थे। इसलिए केंद्र सरकार को अवैध कन्वर्जन रोकने के लिए एक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। कन्वर्जन के कारण देश विभाजन की एक त्रासदी झेल चुका है और जिहादी आतंकवाद की पीड़ा का सामना कर रहा है। अब भारत को इस मानवता विरोधी षड्यंत्र से मुक्त कराने का समय आ गया है।
