मीम अलिफ हाशमी
इस्लामी देशों का खलीफा बनने की कोशिश में लगे तुर्की को तालिबान से खरी-खरी सुनने को मिली है। तालिबान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के सदस्य देशों के 20 साल के आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद देश छोड़ने के फैसले पर अफगानिस्तान में रहने की तुर्की की इच्छा को सिरे से नकार दिया है।
इस्लामी देशों का खलीफा बनने की कोशिश में लगे तुर्की को तालिबान से खरी-खरी सुनने को मिली है। तालिबान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के सदस्य देशों के 20 साल के आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद देश छोड़ने के फैसले पर अफगानिस्तान में रहने की तुर्की की इच्छा को सिरे से नकार दिया है। तुर्की ने इच्छा जताई थी कि विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वह वहां के हवाई अड्डों का संचालन करना चाहता है।
तुर्की काबुल में हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए रहने पर जोर दे रहा है, जिसकी सुरक्षा 11 सितंबर की समय सीमा के बाद नाटो और अन्य देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ‘‘इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान'' के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता डॉ मुहम्मद नईम ने एक बयान में कहा,‘‘तुर्की गणराज्य को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, जो न तो तुर्की की भलाई के लिए सही है और न ही अफगानों के भविष्य के लिए। एक इस्लामी देश के लिए किसी अन्य इस्लामी देश के साथ दुश्मनी करना उचित नहीं है।''
बयान एक रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक में प्रकाशित किया गया है। रूस तालिबान और अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगान सरकार के बीच युद्धग्रस्त राष्ट्र में शांति लाने और दोनों पक्षों को सत्ता के बंटवारे पर सहमत बनाने के लिए चल रही बातचीत में भी शामिल है। दोहा स्थित प्रवक्ता ने कहा,‘‘अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने बार-बार और कब्जाधारियों को स्पष्ट किया है कि वह अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में विदेशी ताकतों की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा।'' तुर्की के विदेश मंत्री ने हाल में नाटो की बैठक में कहा था कि देश काबुल में हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए 500 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तुर्की सेना अफगानों को अधिक स्वीकार्य होगी। उनका इशारा एर्दोगन सरकार की तथाकथित इस्लामी साख की ओर था।
हालांकि, तालिबान ने अंकारा को स्पष्ट रूप से बताया है कि वह सभी नाटो या विदेशी ताकतों को समान मानता है। अपनी धरती पर उनकी उपस्थिति नहीं चाहता है। वर्तमान में, अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगान सरकार और तालिबान के बीच देश के बाहर विभिन्न स्थानों पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का काबुल में वापस रहने के अपने आग्रह के निहितार्थों के बारे में सरकार को अवगत कराने के लिए तुर्की का दौरा करने वाले हैं।
तालिबान ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को अमेरिकियों को अपने ठिकाने उपलब्ध कराने के खिलाफ चेतावनी दी थी। कहा था कि इस तरह के कदम से भारी जवाबी कार्रवाई होगी।
वर्तमान में, तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 24 पर नियंत्रण हासिल कर लिया है,क्योंकि देश में हिंसा का स्तर बढ़ गया है।
