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2.30 करोड़ टन

Written byArchiveArchive
Aug 28, 2017, 12:00 am IST
in Archive

दिंनाक: 28 Aug 2017 12:10:53

 

दलहन की पैदावार इस बार देश में होने का अनुमान है जो कि एक रिकॉर्ड है। ज्ञातव्य हो कि दालों की कमी को पूरा करने के लिए हर साल 40 लाख टन के आस-पास दालों का आयात करना पड़ता था ,जिसमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी।  यह आकलन कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2016-17 के तहत आंका गया है।

साइबर गुटरगूं
भारत दुनिया का  ऐसा देश है जिसने कभी दूसरों पर आक्रमण नहीं किया। हम कभी न आक्रांता रहे हैं और न कभी विस्तारवादी।
—राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री
’’’’
सुना है कि एक ड्रोन की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर सेवाएं कुछ घंटों के लिए बाधित रहीं। लगता है कि ड्रोन एक गुमशुदा मुख्यमंत्री की तलाश में था।
—सुहेल सेठ, लेखक
’’’’
अच्छी बात है कि कुछ टीवी चैनल फिल्मी सितारों को सैनिकों से मिलाने के लिए ले जाते् हैं, लेकिन कभी कोई चैनल सितारों को किसानों से मिलाने क्यों नहीं ले जाता?
—देविंदर शर्मा, कृषि मामलों के जानकार
निजता भी अब मौलिक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया है। 9 सदस्यीय संविधान पीठ के इस फैसले के बाद देश के किसी भी नागरिक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘निजता’ की सीमा तय करना संभव है। इस फैसले के बाद आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड में दी गई जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। शीर्ष अदालत ने यह फैसला आधार योजना के विरुद्ध दायर याचिका पर दिया है। बता दें कि केंद्र ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इसके विरुद्ध दायर याचिका में यह कहते हुए आधार योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस फैसले से व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर, 2016 को व्हाट्सएप को नई निजता नीति लागू करने की इजाजत दी थी। साथ ही 25 सितंबर, 2016 तक उपभोक्ताओं के एकत्र की गई सूचनाओं को फेसबुक या किसी अन्य कंपनी को देने पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

राहत की खबर
केंद्र सरकार ने आम लोगों के कल्याण हेतु सस्ती दवाओं की राह आसान की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 21 अगस्त को शिमला से दीनदयाल अमृत (अर्फोडेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल इंप्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट) औषधि केंद्रों की शुरूआत की।  इसके तहत कुल 15 केंद्र शुरू हुए हैं जिनमें शिमला के अलावा 12 केंद्र असम में, दो उप्र में और एक पंजाब में खोला गया है। नड्डा ने शिमला से ही इन केंद्रों का आॅनलाइन उद्घाटन किया। इन केंद्रों में आम जनता को आधी से भी कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होंगी। अमृत औषधि केंद्र में कैंसर, हृदय, अस्थि रोपण सहित अन्य बीमारियों से संबंधित दवाइयां अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) से 50 से 70 फीसद तक सस्ती मिलेंगी।
सहन नहीं
    नेपाल अपनी जमीन से किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधि को सहन नहीं करेगा।
—शेर बहादुर देउबा, नेपाल के प्रधानमंत्री

42,000 करोड़ रु.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था के तहत पहली मासिक फाइलिंग में कर के रूप में वसूली  पहले ही हो चुकी है। इस रकम के और बढ़ने की संभावना है,क्योंकि फाइलिंग इस सप्ताह के अंत में खत्म होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 21 अगस्त की सुबह तक 42 ,000 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया जा चुका है।

आपात स्थिति
सरकार को जनता समाधान के लिए चुनती है। जनता की अपेक्षा होती है कि सरकार उसकी जानमाल की रक्षा करेगी लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्वाइन फ्लू से हुई  47 और सीवर से दम घुटकर हुई 10 मजदूरों की मौत इसका सबूत है।
—मनोज तिवारी
भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश

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